मुंबई : महाराष्ट्रातील ठाकरे कुटुंबीयांच्या अडचणी सातत्याने वाढत आहेत. दिशा सालियन यांच्या मृत्यूप्रकरणी एसआयटी तपासाच्या आदेशानंतर आता उद्धव ठाकरे कुटुंबाला आणखी एक धक्का बसला आहे. महाराष्ट्र सरकारने बीएमसीच्या गेल्या 25 वर्षांच्या कामकाजाचे ऑडिट करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
महाराष्ट्रात ठाकरे कुटुंब आणि शिंदे सरकार यांच्यात वाद सुरूच आहे. दरम्यान, ठाकरे कुटुंबीयांचा त्रास कमी होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. मंगळवारी सकाळीच सरकारने सुशांत सिंग राजपूतची मॅनेजर दिशा सालियनच्या कथित आत्महत्येप्रकरणी एसआयटी चौकशीचे आदेश दिले होते. याप्रकरणी आदित्य ठाकरेंवर आरोप केले जात आहेत. याआधी, EOW आणि ED आधीच ऑक्सिजन, रेमडेसिव्हिरसह बॉडी बॅग घोटाळ्याच्या प्रकरणाची चौकशी करत आहेत. आता बीएमसी अर्थात मुंबई महापालिकेच्या २५ वर्षांच्या कारभाराची चौकशी करण्याचे आदेश दिल्यानंतर उद्धव ठाकरे आणि शिंदे-फडणवीस सरकार पुन्हा आमनेसामने आले आहेत.
बीएमसीच्या कामकाजाचे ऑडिट करण्याच्या आदेशावर उद्धव ठाकरेंनी आक्षेप घेतला आहे. बीएमएसीची चौकशी करायची असेल तर झालीच पाहिजे, पण त्यासोबतच सर्व महापालिकांचीही चौकशी झाली पाहिजे, असे ते म्हणाले. विशेषत: गणेशोत्सव काळात नागपूर एका दिवसाच्या पावसात जलमय झाले होते. याचीही चौकशी व्हायला हवी. याशिवाय, कोरोनाच्या काळात संपूर्ण देशात काय घडले ते तपासा आणि पीएम केअर फंड देखील तपासा. घोटाळा झाला तरी कसा उद्धव ठाकरेंच्या वक्तव्यानंतर सरकारचे
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, सर्वांचे ऑडिट केले जात आहे, कॅग सर्वांचे ऑडिट करते आणि त्याचा अहवाल इथे सभागृहात येतो, हे सर्व आहे, कफन घोटाळा, खिचडी घोटाळा, रेमडेशिविर घोटाळा, जर असे झाले तर. मुंबई महानगरपालिकेत, नंतर ऑडिट फक्त मुंबई महानगरपालिकेचे होईल.
देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, इतके घोटाळे करूनही ते तोंड वर करून कसे बोलतात, याचे मला आश्चर्य वाटते. दिशा सालियन प्रकरणाचा तपास एसआयटी करणार आहे दिशा सालियनच्या आत्महत्येप्रकरणी शिंदे सरकारने एसआयटी तपास करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दिशा सालियन ही अभिनेता सुशांत सिंग राजपूतची मॅनेजर होती. त्याच्या कथित आत्महत्येच्या काही दिवस आधी तिने मालाड परिसरातील एका उंच इमारतीवरून उडी मारून आत्महत्या केली होती. सालियन यांच्या मृत्यू प्रकरणाच्या चौकशीची मागणी भाजप नेते सातत्याने करत होते.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही मुंबई पोलिसांकडे पुरावे असल्याचे सांगितले होते. हा मुद्दा सर्वप्रथम शिंदे गटाचे आमदार भरत गोगावले यांनी सभागृहात उपस्थित केला. यानंतर भाजपचे आमदार नितेश राणेही त्यात सामील झाले.
