काँग्रेस नेते आणि कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने शिवकुमार यांच्यावरील 2018 चा मनी लाँड्रिंगचा खटला रद्द केला आहे. अशाप्रकारे, यापुढे पीएमएलए अंतर्गत या प्रकरणाची चौकशी होणार नाही.
हे प्रकरण डीके शिवकुमार यांच्या घरी सापडलेल्या रोख रकमेशी संबंधित आहे. ऑगस्ट 2017 मध्ये डीके शिवकुमार यांच्या घरातून बेहिशेबी रोकड जप्त करण्यात आली होती. मनी लाँड्रिंगच्या कलमांखाली याबाबत चौकशी सुरू झाली होती, मात्र आता शिवकुमार यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे.
