नवी दिल्ली । केंद्रातील मोदी सरकारने अनेक विविध योजना आणल्या. यातील काही योजनांचा लाभही देशातील जनता घेत आहे. अशातच आता मोदी सरकारने दिवाळीनिमित्त सर्वसामान्यांना अनेक भेटवस्तू दिल्या आहेत. शेतकरी, गरीब आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांना अनेक प्रकारचा दिलासा देण्यात आला आहे. देशातील 5 राज्यांतील विधानसभा निवडणुका, सणासुदीचा हंगाम आणि लोकसभा निवडणुका या सर्व गोष्टी लक्षात घेऊन सरकारने अनेक घोषणा केल्या आहेत.
एकीकडे सरकारने शेतकऱ्यांना युरिया अनुदान जाहीर केले आहे. त्याचबरोबर सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या डीएमध्ये वाढ करण्याबरोबरच बोनसही जाहीर करण्यात आला आहे. याशिवाय सरकारने 2 महिन्यांपूर्वी 200 गॅस सिलिंडरच्या किमती 200 रुपयांनी कमी केल्या आहेत.
एक महिन्याचा पगार बोनस म्हणून दिला जाईल
सरकारने सणासुदीच्या काळात सरकारी कर्मचाऱ्यांना बोनसची भेट दिली आहे. 2022-23 या आर्थिक वर्षासाठी बिगर-राजपत्रित गट B आणि गट C कर्मचार्‍यांसाठी नॉन-प्रॉडक्शन लिंक्ड बोनस जाहीर करण्यात आला आहे. यामध्ये गट क आणि ब मधील अराजपत्रित कर्मचाऱ्यांना बोनस म्हणून एक महिन्याच्या पगाराएवढे पैसे मिळणार आहेत.
सरकारने पिकांसाठी एमएसपी वाढवला
गहू आणि मोहरीसह 6 पिकांच्या एमएसपीमध्ये वाढ करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. गहू, बार्ली, बटाटा, हरभरा, मसूर, जवस, वाटाणा आणि मोहरी ही मुख्य रब्बी पिके मानली जातात. गव्हाची किमान आधारभूत किंमत 150 रुपये प्रति क्विंटल करण्यात आली आहे. काही दिवसांपूर्वी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत सरकारने हा निर्णय दिला होता.
गॅस सिलिंडर 200 रुपयांनी स्वस्त झाला
वाढत्या महागाईपासून दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने गॅस सिलिंडरच्या दरात कपात करण्याचा निर्णय घेतला होता. सरकारने एकाच वेळी गॅस सिलिंडरच्या किमती 200 रुपयांनी कमी केल्या होत्या. या कपातीनंतर 14.2 किलो एलपीजी सिलेंडरची किंमत 903 रुपये झाली आहे.
उज्ज्वला योजनेबाबत मोठी घोषणा
यापूर्वी केंद्र सरकारकडून उज्ज्वला योजनेवर २०० रुपये अनुदान दिले जात होते, मात्र अलीकडे त्यात वाढ करण्यात आली आहे. सरकारने ती वाढवून 300 रुपये केली आहे. याशिवाय 2016 मध्ये उज्ज्वला योजना सुरू करण्यात आली होती. यामध्ये गरिबांना पहिल्यांदाच मोफत गॅस सिलिंडर आणि स्टोव्ह मिळत आहे. या योजनेंतर्गत आतापर्यंत ९.६० कोटी गॅस कनेक्शनचे वितरण करण्यात आले आहे.
शेतकऱ्यांना युरिया अनुदान देण्याची घोषणा
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत, सरकारने रब्बी हंगाम 2023-24 साठी (01.10.2023 ते 31.03.2024 पर्यंत) फॉस्फेटवर पोषक तत्वांवर आधारित अनुदानाचे (NBS) दर निश्चित केले आहेत. प्रेस रिलीझनुसार, आगामी रब्बी हंगाम 2023-24 मध्ये NBS वर 22,303 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
