आमदारांच्या अपात्रतेवर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिलेल्या निर्णयावर विरोधकांकडून टीका होत आहे. नार्वेकर यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनाच खरी शिवसेना असे म्हटलेय. त्यामुळे उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेला मोठा फटका बसला आहे. या निकालावर अनेकांनी नाराजी व्यक्त केली तर काहींनी तांत्रिक मुद्दे उपस्थित करून नार्वेकर यांच्यावर टीका केली. दरम्यान, कोणत्या तीन निकषांच्या आधारे निर्णय दिला जातो ? काय होती सर्वोच्च न्यायालयाची मार्गदर्शक तत्त्वे? याबाबत नार्वेकर यांनी याबाबत मोठा खुलासा केला आहे.
राहुल नार्वेकर म्हणाले की, कोण काय आरोप करतोय ? या निकालाचा कुणाला फायदा होईल की नाही, वाईट वाटेल की बरे वाटेल याचा विचार केला तर न्यायाच्या भावनेने वागणे मला जमणार नाही. त्यामुळेच मी अशा आरोपांकडे लक्ष दिले नाही. मी दिलेला निर्णय स्पष्ट आणि कायदेशीर आहे.
ते म्हणाले की, प्रत्येक निर्णयाचे निकष कसे ठरवले गेले आणि त्यामागे कायदा काय आहे, हे मी माझ्या आदेशात नमूद केले आहे. त्यामुळे ज्यांना या आदेशाबाबत शंका आहे, ज्यांचे समाधान झाले नाही, त्यांनी या आदेशात कायद्याच्या विरोधात असे काय आहे ते दाखवावे. किंवा ते प्रस्थापित मानकांच्या विरुद्ध आहे. राहुल नार्वेकर म्हणाले की, आरोप करणे सोपे आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार निर्णय घेतला
कोणाच्या काय अपेक्षा होत्या हे मला माहीत नाही, असे ते म्हणाते. पण कायद्यानुसार अपेक्षित निकाल लागला तर कायद्यानुसारच होईल. आता या निर्णयावर नजर टाकली तर सुप्रीम कोर्टाने स्पष्टपणे सांगितले आहे की मूळ राजकीय पक्ष कोणता हे ठरवावे ? मूळ राजकीय पक्ष निश्चित करा आणि इच्छेनुसार त्या राजकीय पक्षाला मान्यता द्या. हे ठरविल्यानंतर, अपात्रतेचे गुण आणि तोटे यावर निर्णय घ्या. म्हणजेच तीन टप्प्यात कारवाई करण्यास सांगितले.
ते म्हणाले आता पहिला टप्पा कोणता आणि मूळ राजकीय पक्ष कोणता ? एकनाथ शिंदे यांचा गट आणि उद्धव ठाकरे यांचा गट असे दोन्ही गट आमचीच शिवसेना असे म्हणत होते. 21 जून 2022 रोजी हा राजकीय पक्ष कोणाचा आहे ? यावर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय घेण्याचे आदेश दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या मापदंडांच्या आधारे हा निर्णय घेण्यात आल्याचे राहुल नार्वेकर यांनी सांगितले.
शिवसेनेच्या घटनेनुसार निर्णय घेतला
कोर्टाने कोणते निकष दिले, तुम्ही पक्षाची घटना बघा, पक्षाची संघटनात्मक बांधणी बघा आणि विधिमंडळात कोणाची सत्ता आहे ते बघा, असे ते म्हणाले. हे तिन्ही निकष एकत्र पाहिल्यानंतर हा पक्ष कोणाचा आहे हे ठरवू. त्यानुसार निवडणूक आयोगाकडे असलेल्या शिवसेनेच्या घटनेचा आधार आम्ही घेतला आहे.
ते म्हणाले की शिंदे गटाने 1999 च्या पक्षाच्या घटनेचा आधार घेतला. ठाकरे गटाने 2018 मध्ये केलेल्या घटनादुरुस्तीचा आधार घेतला. दोघांमध्ये वाद असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शनानुसार 21 जूनपूर्वी शिवसेनेला कोणती घटना लागू होती, अशी विचारणा आम्ही निवडणूक आयोगाकडे केली आहे. त्यावर निवडणूक आयोगाने सांगितले की, त्यांच्या रेकॉर्डमध्ये फक्त शिवसेनेची १९९९ ची घटना आहे. नार्वेकर म्हणाले की, शिवसेनेकडे त्या व्यक्तिमत्त्वाचे दुसरे संविधान नाही.
