मुंबई । लोकसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर आता ॲड. उज्वल निकम यांची पुन्हा एकदा राज्याचे विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. राज्य शासनाने फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ च्या कलम २४ (८) नुसार उज्वल निकम यांची विशेष सरकारी वकील म्हणून फेरनियुक्ती केलीय. त्यामुळे आता राज्यभरात विविध जिल्ह्यातील उज्वल निकम प्रकरणांत पुन्हा काम पाहणार आहे.
खरंतर ॲड. उज्वल निकम प्रथमच लोकसभा निवडणूकीच्या रिंगणात उतरले होते. मुंबई उत्तर-मध्य लोकसभा मतदार संघातून भाजपने त्यांना उमेदवारी दिली होती. दरम्यान, या निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज भरण्यापूर्वी निकम यांनी विशेष सरकारी वकील पदाचा राजीनामा दिला होता. त्यांनी हा राजीनामा राज्य विधी आणि न्याय विभागाकडे सोपावला होता. त्यामुळे निकम यांच्याकडील असलेले प्रलंबित खटले सरकार कोणाला सोपवणार? याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं होतं.
मात्र या निवडणुकीत महाविकास आघाडीच्या उमेदवार वर्षा गायकवाड यांनी निकम यांना पराभूत केलं. पण, पराभवानंतर अवघ्या 12 दिवसांतच सरकारने त्यांनी पुन्हा राज्याच्या विशेष सरकारी वकीलपदी नियुक्ती केली आहे. मात्र, काँग्रेसने उज्ज्वल निकम यांच्या फेरनियुक्तीला विरोध केला असून नाना पटोले यांनी ट्विट करुन सरकारवर निशाणा साधला आहे.
राज्य सरकारने न्याय व्यवस्थेच्या माध्यमातून पाप केलं, उज्वल निकम भाजपचे लोकसभेचे उमेदवार असताना त्यांना सरकारी वकील करून त्यांनी सिद्ध केलं की सरकारी वकीलही भाजपचे राहणार. पण भाजपच्या उमेदवाराला सरकारी वकील करता येणार नाही, ही भूमिका काँग्रेस पक्षाची आहे, असे नाना पटोले यांनी पत्रकार परिषदेत म्हटले.
