तरुण भारत लाईव्ह । नवी दिल्‍ली : रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने डीलर्सच्या माध्यमातून नोंदणीकृत वाहनांच्या विक्री आणि खरेदीमध्ये व्यवसाय सुलभता आणि पारदर्शकतेला चालना देण्यासाठी 22 डिसेंबर 2022 रोजी जी.एस.आर. 901(E) अधिसूचना जारी केली आहे.
भारतात प्री-ओन्ड कारवाहनांची बाजारपेठ हळूहळू आकार घेत आहे. गेल्या काही वर्षांत, प्री-ओन्ड वाहनांची खरेदी आणि विक्री करणाऱ्या ऑनलाइन मार्केटप्लेसच्या आगमनाने या बाजारपेठेला आणखी चालना मिळाली आहे.
सध्याच्या परिसंस्थेमध्ये वाहन हस्तांतरण , त्रयस्थ व्यक्ती नुकसान दायित्वांबाबत विवाद, डिफॉल्टर निश्चित करण्यात अडचण आदी प्रकरणांमध्ये अनेक समस्या उद्भवत होत्या.
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने प्री-ओन्ड गाड्यांच्या बाजारपेठेसाठी सर्वसमावेशक नियामक व्यवस्था उभारण्यासाठी केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 च्या प्रकरण III मध्ये सुधारणा केली आहे.
प्रस्तावित नियमांमधील प्रमुख तरतुदी खालीलप्रमाणे :
- डीलरची सत्यता ओळखण्यासाठी नोंदणीकृत वाहनांच्या डीलर्ससाठी अधिकृत प्रमाणपत्र सुरु करण्यात आले आहे.
- तसेच, नोंदणीकृत मालक आणि डीलर यांच्यात वाहन वितरणाची सूचना देण्याची प्रक्रिया अधिक विस्तृत केली आहे.
- नोंदणीकृत वाहने ताब्यात असलेल्या डीलरचे अधिकार आणि जबाबदाऱ्या देखील स्पष्ट केल्या आहेत.
- डीलर्सना त्यांच्या ताब्यात असलेल्या मोटार वाहनांचे नोंदणी प्रमाणपत्र/फिटनेस प्रमाणपत्राचे नूतनीकरण, नोंदणी प्रमाणपतत्राची दुसरी प्रत, एनओसी, मालकीचे हस्तांतरण यासाठी अर्ज करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.
- नियामक उपाययोजना म्हणून, इलेक्ट्रॉनिक वाहन ट्रिप रजिस्टर ठेवणे अनिवार्य करण्यात आले आहे, ज्यामध्ये जितक्या ट्रिप केल्या असतील त्याची माहिती म्हणजेच ट्रिपचा उद्देश, वाहन चालक, वेळ, मायलेज इ.तपशील असेल.
या नियमांमुळे नोंदणीकृत वाहनांचे मध्यस्थ/विक्रेते ओळखण्यात आणि त्यांना सक्षम करण्यात मदत होईल तसेच अशा वाहनांच्या विक्री किंवा खरेदीच्या फसव्या कारवायांपासून पुरेसे संरक्षण मिळेल.
