नवी दिल्ली : पेन्शनधारकांसाठी एक मोठी बातमी आहे. सप्टेंबर 2014 पूर्वी सेवानिवृत्त झालेल्या व्यक्तींच्या पेन्शनबाबतच्या नव्या परिपत्रकामुळे लोकांना प्रचंड तणावाचा सामना करावा लागत आहे. सरकार अनेक कर्मचाऱ्यांचे पेन्शन रद्द करू शकते. गेल्या ५ वर्षांपासून कर्मचारी या लाभाचा लाभ घेत आहेत.
पेन्शन पेमेंट थांबवता येते
ईपीएफओच्या प्रादेशिक कार्यालयांना पाठवलेल्या परिपत्रकानुसार, 1 सप्टेंबर 2014 पूर्वी निवृत्त झालेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांची आणि ज्यांना जास्त वेतनावर पेन्शन मिळत आहे, त्यांची पुन्हा तपासणी केली जाईल. या कारणास्तव निवृत्ती वेतन देणे थांबविले जाऊ शकते.
ऑफर जारी केली होती
जानेवारी 2023 पासून कोणत्याही ज्येष्ठ नागरिकांना अधिक पेन्शन दिली जाणार नाही याची खात्री करणे आवश्यक आहे. यासोबतच या लोकांची पेन्शन 5000 किंवा 6000 पगाराच्या आधारे बदलली जाणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव ईपीएफओने जारी केला आहे.
अधिकाऱ्याने चिंता व्यक्त केली
निवृत्तीवेतनधारकांच्या हक्कांबाबत चिंता व्यक्त करताना, सध्याच्या निर्णयामुळे हजारो सेवानिवृत्त लोकांना त्रास होणार असल्याचे या अधिकाऱ्याने म्हटले आहे. ते पुढे सांगतात की 2003 मध्ये OTIS लिफ्ट प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने EPS-95 वर समर्थन केले. नंतर 24,672 लोकांच्या पेन्शनमध्ये सुधारणा करण्यात आली.
ईपीएफओने परिपत्रक जारी केले
EPFO च्या परिपत्रकानुसार, कोणत्याही पेन्शन पात्रतेमध्ये सुधारणा करण्यापूर्वी, पेन्शनधारकांना त्याबद्दल माहिती देणे आवश्यक आहे. त्यासाठी आगाऊ सूचना पाठवणे आवश्यक आहे. EPS च्या परिच्छेद 11(3) अंतर्गत पर्याय 1 सप्टेंबर 2014 पूर्वी निवृत्तीपूर्वी वापरला होता की नाही.
