– डॉ. प्रसन्न पाटील । 9822435539
निवड समिती सदस्यांची निवड ते त्यांची कार्यपद्धती, शासकीय अनुदानं, शासकीय कोट्यातील घरं, मानाची पदं पटकावण्यासाठी साहित्यिकांनी लॅाबीइंग करणं इत्यादी गोष्टींनी साहित्यिक अमृतकुंभाला सच्छिद्र (रप्चर्ड) करून टाकलंय. एका बाजूला ऊठसूठ असहिष्णुतेचा राग आळवत विद्रोहाची भाषा बोलायची अन दुसरीकडे स्वत:च व्यवस्थेतले प्रस्थापित बनायचं असला दांभिकपणा साहित्यांत व माध्यमांत सर्वत्र बोकाळला. जनसामान्यांनी नाकारलेल्या डाव्या विचारधारेला पुढे आणण्यासाठी टोकाचे प्रयत्न विशेषत: बुद्धिजीवी मंडळी करतात. ‘फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम’ला वर उचलणं हे त्याचं ढळढळीत उदाहरण!
बाड गांधी या माओवादी, नक्षलसमर्थक कम्युनिस्ट कार्यकर्त्याच्या, दहा वर्षांच्या तुरुंगवासाच्या अनुभवांवर आधारित ‘फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम’ या पुस्तकाच्या मराठी अनुवादाला महाराष्ट्र शासनाचा पुरस्कार जाहीर झाला व खळबळ उडाली. महाराष्ट्र शासनाने तो परत घेतला आणि डाव्या विचारांच्या साहित्यिकांनी त्याविरोधात हुकमी एक्क्याचे पान असलेली ‘पुरस्कार वापसी’ मोहीम आणि शासकीय समित्यांचे राजीनामे देण्यासंबंधी गोंधळ उडवून दिला आहे.
यांत अनेक पातळ्यांवर विविध मुद्दे आहेत.
कोबाड व अनुराधा गांधी या कम्युनिस्ट चळवळीतील जोडप्याच्या शोषितांना न्याय मिळवून देण्याच्या कामाच्या वर्णनांनी पुस्तकाची सुरुवात होते. पुढे कोबाड गांधी स्वत: तुरुंगातील अनुभवांबद्दल लिहीत राहतात. काही खटले अजूनही चालू असल्याने त्यांनी तपशिलात लिहिले नाही. अर्थातच कोबाड यांचीच बाजू वाचकांसमोर येते. अनेक जिल्हा सत्र न्यायालयांपासून ते सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत खटले चालले. देशातले सर्वांत प्रसिद्ध वकील त्यांची बाजू लढवत राहिले. डावे खासदार, राजकीय नेते आणि वृत्तपत्रे यांनी त्यांच्या बाजूने वजन टाकले, तरी सुटका झाली नाही. याचा अर्थ ते पुस्तकात जेवढे दाखवलेत तेवढे सरळ, बिनपुराव्याचे आणि केंद्र-राज्य सरकारांनी मिळून अन्याय करण्यासाठी लावलेले खोटे खटले नव्हते! काँग्रेस, टीआरएस, भाजपा.. प्रत्येक राज्यात-केंद्रात वेगवेगळ्या पक्षांची सरकारे असताना तेथील तपास यंत्रणांनी दाखल केलेले हे खटले होते, हे विशेष!
पुस्तक वाचल्यावर ‘इतक्या चांगल्या, गोरगरिबांसाठी काम करणार्‍या माणसावर व्यवस्था पाहा कशी अन्याय करते’ अशीच कुणाचीही पहिली प्रतिक्रिया यावी, अशा खुबीने सगळी मांडणी केलीय. मधूनमधून तत्त्वज्ञानाचा मुलामा दिलेला आहे. महाराष्ट्रातील दलित-सवर्ण वादाचा वापरही केलेला आहे. पण सांविधानिक मार्ग सोडून क्रांतीच्या नावाखाली रक्तपात घडवून आणणारे अतिडावे, जहाल माओवादी यांच्या धिक्कारार्थ मात्र लेखकाला शब्द सापडत नाहीत! क्वचित अगदीच गुळमुळीत शब्दांत ‘मी हिंसा मानत नाही’ वगैरे सांगितलेलं असलं, तरी झारखंडच्या, तेलंगणच्या तुरुंगात नक्षलवाद्यांनी कोबाड गांधीच्या दिमतीला माणसं ठेवली होती, याची उघड कबुलीही त्यांनी स्वत:च दिलेली आहे. एकुणात या पुस्तकाचा हेतू माओवादी, नक्षलवादी, जहाल डावे यांना ‘मऊ करून’ जगापुढे ठेवण्याचा आहे, हे निश्चित! नक्षली हिंसा हे देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेपुढचं भयंकर आव्हान आहे, हे आता सर्वविदित आहे. भारतीय राज्यघटनेला न मानता नक्षली समांतर व्यवस्था चालवत असतात. शोषितांना न्याय मिळवून देण्याच्या नावाखाली सुरक्षा दलांतील जवानांचं व गरीब वनवासींचं क्रूरपणे रक्त सांडणारे सशस्त्र नक्षलवादी हे पहिल्या पायरीवर असतात. निवडणुकांसाठी याचा वापर करून घेणारे राजकीय पक्ष, तथाकथित मानवतावादी देशी व आंतरराष्ट्रीय संस्था, विद्यापीठांतील व मीडियातील बुद्धिजीवी आणि वकील इत्यादी आपापल्या विमर्शाला पुढे रेटण्यासाठी त्यांना वाचवत असतात, त्यांच्या गुन्ह्यांना मृदू करून जगापुढे ठेवत असतात आणि असले असांविधानिक मार्गदेखील एक पर्याय आहेत असा बुद्धिभेद करत राहतात. ‘फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम’ हे पुस्तक या बुद्धिभेदाचं उत्तम उदाहरण आहे. त्यामुळे असल्या मार्गांचं समर्थन व उदात्तीकरण करणार्‍या कुठल्याही वाङ्मयाला सरकारने पुरस्कृत करता कामा नये!
साहित्याचं काम समाज जोडण्याचं असलं पाहिजे. समाज तोडण्याच्या आणि देशाचे तुकडे पाडू इच्छिणार्‍या प्रवृत्तींचं लेखन-अनुवाद कितीही आकर्षक असलं, तरीही सरकारी पुरस्काराने त्याला प्रोत्साहन देता कामा नये. पण मराठी साहित्याशी संबंधित सरकारी व्यवस्थांचा उपयोग आपल्या वैचारिक विमर्शासाठी (आणि स्वार्थासाठीही) खुबीने करून घेणारी मंडळी असे ‘प्रयोग’ वारंवार करत असतात. ‘सरकार कुणाचंही असो, सिस्टिम आमची आहे’ या द कश्मीर फाइल्समधील प्रसिद्ध वाक्याची प्रचिती यावी, अशी ही निवड होती. साहित्याशी संबंधित विविध शासकीय समित्या व त्यांची कार्यपद्धती यांचीही या निमित्ताने झाडाझडती झाली, तर उत्तम होईल. मुळात पुरस्कारासाठी अर्ज वगैरे करून जाणं हेच चुकीचं आहे. निवड समिती सदस्यांची निवड ते त्यांची कार्यपद्धती, शासकीय अनुदानं, शासकीय कोट्यातील घरं, मानाची पदं पटकावण्यासाठी साहित्यिकांनी लॅाबीइंग करणं इत्यादी गोष्टींनी साहित्यिक अमृतकुंभाला सच्छिद्र (रप्चर्ड) करून टाकलंय. साहित्य संमेलनांतून मराठी भाषा व साहित्य विकासाच्या उपक्रमांची मांडणी अथवा प्रयत्न करण्याऐवजी भलतीच, राजकीय वळणं घेणारी भाषणं करणं ही फॅशन झाली. एका बाजूला ऊठसूठ असहिष्णुतेचा राग आळवत विद्रोहाची भाषा बोलायची अन दुसरीकडे स्वत:च व्यवस्थेतले प्रस्थापित बनायचं असला दांभिकपणा साहित्यांत व माध्यमांत सर्वत्र बोकाळला. जनसामान्यांनी नाकारलेल्या डाव्या विचारधारेला पुढे आणण्यासाठी टोकाचे प्रयत्न विशेषत: बुद्धिजीवी मंडळी करतात. ‘फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम’ला वर उचलणं हे त्याचं ढळढळीत उदाहरण!
कुठल्याही देशात आणि समाजात असतात तशा भेदरेषा (फॉल्टलाइन्स) आपल्याही समाजात होत्या व आहेत. राष्ट्राचा विचार करणारा नेता, समूह, संघटना त्या भेदरेषांना कमी करण्याचे प्रामाणिक प्रयत्न करत असतात. मात्र त्यांना रुंदावणारं साहित्य प्रसृत करण्याचं काम सातत्याने काही विचारधारा करत असतात. अन्याय-अत्याचाराला वाचा फोडणारं, वेदनांना जगासमोर आणणारं साहित्य अर्थातच हवं आहे. त्यातून तर सामाजिक अभिसरणाला व बदलांना वैचारिक अधिष्ठान मिळतं. पण मधल्या काळात हेतुपुरस्सर काही ‘अ‍ॅट्रोसिटी लिटरेचर’ला डोक्यावर घेऊन मिरवलं गेलं, साहित्यिक गुणवत्तेपेक्षा राजकीय विमर्शाच्या प्रचारकी धाटणीमुळे त्याचा पद्धतशीर पुरस्कार केला गेला, त्याची उदाहरणं आपल्यासमोर आहेतच. हे सर्वही एक वेळ चालून जाईल, मात्र देश आणि देशाची सुरक्षा हे तडजोडीचे विषय नाहीत. त्यांचं अहित, नुकसान करू इच्छिणार्‍या चळवळी आणि त्यांचे समर्थन करणारे साहित्य व लेखक यांना उघडं पाडलं पाहिजे. त्या दृष्टीने महाराष्ट्र शासनाने फ्रॅक्चर्ड फ्रीडमला जाहीर झालेला पुरस्कार ताबडतोब रद्द केला, याबद्दल शासनाचं अभिनंदन.
मात्र मराठी साहित्यविश्वातील कांही मंडळींनी यावर राजीनामा सत्र सुरू केलं. पुरस्कार वापस करायच्या घोषणा केल्या. प्रत्येकाला अर्थातच अभिव्यक्तीचं व कृतीचं स्वातंत्र्य आहेच. पण या मंडळींचा हा थयथयाट पाहिला, तर लक्षात येतं की हे सगळं ‘मॅन्युफॅक्चर्ड’ – म्हणजे गौण मुद्द्याला ठरवून मोठं करत केलेलं रुदन आहे! दर एक-दोन वर्षांनी ‘अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य संकटात आहे’च्या घोषणा करत ही टोळी असले उद्योग करत असते. केंद्रात (आणि राज्यात) लोकांनी निवडलेलं हिंदुत्ववादी सरकार ही त्यांची मूळ पोटदुखी आहे. सरकारांच्या आधारे आपली कालबाह्य राजकीय व्यवस्था वैचारिक विश्वातून पसरवण्याला आता बंधनं आली आहेत. त्यामुळे अस्वस्थ झालेला हा मूठभर वर्ग वेगवेगळ्या मार्गांनी समाजाला अराजकाकडे नेण्याची तयारी करत असतो. आपल्या उद्दिष्टांसाठी ते इतके अधीर झालेले असतात की त्यापायी देशाचे तुकडे करायची कामना करणार्‍या विचारधारा आणि त्याचं समर्थन करणारं साहित्य यांचीही बाजू घ्यायला लागतात. उघड नक्षल समर्थनार्थ लिहिलेल्या पुस्तकाचा पुरस्कार परत घेतल्यावरून गदारोळ उठवणार्‍या कुठल्याही साहित्यिकाने वा माध्यमकर्मीने पुस्तकातील आक्षेपार्ह मुद्दे पुढे आणलेच नाहीत. अफजल गुरूला निर्दोषत्व बहाल करण्यापर्यंत, त्याच्यावर अन्याय झाला असं मांडण्यापर्यंतचं फ्रीडम कोबाड गांधीने घेतलंय! या मुद्द्यांकडे सिलेक्टिव्ह डोळेझाक करत फक्त अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा मुद्दा आळवत राहून सरकारला झोडपायचं, हा डाव आहे.
भारतात आजवर बंदी घातलेल्या पुस्तकांची यादी आंतरजालावर आहे. आज लेखनस्वातंत्र्याच्या नावे गळे काढणार्‍यांच्या वैचारिक पूर्वजांनीच या बंदी घातल्या आहेत. महाराष्ट्राच्या दैवताविषयी अपमानास्पद शीर्षकं/भाषा वापरणार्‍या तथाकथित पुरोगामी व डाव्या कार्यकर्त्यांची पुस्तकं ढळढळीतपणे खपवली जातात. त्याविरुद्ध सनदशीर आक्षेप जरी नोंदवला, तरी लगेच ‘अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य खतरें में’च्या आरोळ्या ठोकल्या जातात. हे ठरवून करणार्‍या टोळ्यांनीच ‘फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम’साठी या ‘मॅन्युफॅक्चर्ड विरोधाचा’ घाट घातला आहे. महाराष्ट्र सरकारने या निमित्ताने साहित्य क्षेत्रातील शासकीय रचनांची साफसफाई करावी, छुपे नक्षलसमर्थक घरी पाठवावेत ही अपेक्षा!
