नवी दिल्ली : बोगस GST नोंदणी शोधण्यासाठी आणि बोगस इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) चा दावा करून अवाजवी फायदा घेणार्‍या आणि फसवणूक करणार्‍यांना ओळखण्यासाठी कर अधिकारी दोन महिन्यांसाठी विशेष मोहीम सुरू करतील. वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) प्लॅटफॉर्मवर बनावट नोंदणी केल्यानंतर, फसवणूक करणारे बनावट पावत्यांच्या आधारे आयटीसीवर दावा करतात आणि कोणत्याही प्रकारची सेवा किंवा उत्पादन न पुरवता त्यांच्या खात्यात रक्कम जमा करतात.
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाच्या (सीबीआयसी) जीएसटी पॉलिसी सेलने म्हटले आहे की, बनावट नोंदणी आणि बनावट पावत्या देऊन चुकीच्या पद्धतीने इनपुट टॅक्स क्रेडिट मिळवण्याची समस्या गंभीर बनली आहे. यामध्ये बेईमान लोक संशयास्पद आणि गुंतागुंतीच्या व्यवहारातून सरकारच्या महसुलाचे मोठे नुकसान करतात. सीबीआयसीने नोटीसमध्ये म्हटले आहे की, केंद्र आणि राज्यांचे सर्व कर विभाग या संदर्भात 16 मे ते 15 जुलै दरम्यान विशेष मोहीम राबवतील. यादरम्यान, संशयास्पद जीएसटी खाती ओळखण्यासाठी तसेच जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) मधून बोगस बिले काढून टाकण्यासाठी आवश्यक पावले उचलली जातील.
सध्या देशभरात जीएसटी प्रणाली अंतर्गत १.३९ कोटी करदाते नोंदणीकृत आहेत. यापैकी, बोगस नोंदणी ओळखण्यासाठी तपशीलवार डेटा विश्लेषण आणि GSTN वरील जोखीम मापदंडांचा वापर केला जाईल. बोगस नोंदणीची माहिती मिळाल्यावर, संशयित GST ओळख क्रमांकाची विहित कालावधीत पडताळणी करण्यासाठी पावले उचलली जातील. पडताळणी दरम्यान संबंधित करदात्याची काल्पनिक असल्याचे आढळल्यास, ती नोंदणी रद्द करण्यासाठी तत्काळ पावले उचलली जातील. 24 एप्रिल रोजी झालेल्या केंद्र आणि राज्यांच्या जीएसटी अधिकाऱ्यांच्या राष्ट्रीय समन्वय बैठकीत इतर लोकांच्या नावावर बनावट जीएसटी खाती तयार करण्याच्या वाढत्या समस्येची दखल घेण्यात आली.
वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) संकलनाबाबत सरकारने नवा विक्रम केला आहे. एप्रिलमध्ये ते वार्षिक आधारावर 12 टक्क्यांनी वाढून 1.87 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे. विशेष म्हणजे एकाच महिन्यात जमा झालेला हा सर्वाधिक जीएसटी महसूल आहे. जुलै 2017 मध्ये जीएसटी प्रणाली लागू झाल्यानंतर सर्वाधिक कर संकलनाचा मागील विक्रम 1.68 लाख कोटी रुपये होता जो गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये करण्यात आला होता. एप्रिल 2023 च्या कर संकलनाची आकडेवारी सोमवारी जाहीर करताना, वित्त मंत्रालयाने सांगितले की, गेल्या महिन्यात एकूण GST संकलन 1,87,035 कोटी रुपये होते. यामध्ये सेंट्रल जीएसटी (सीजीएसटी) रुपये 38,440 कोटी, राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) रुपये 47,412 कोटी आणि एकात्मिक जीएसटी (आयजीएसटी) रुपये 89,158 कोटी, तसेच 12,025 कोटी रुपयांच्या उपकराचा समावेश आहे.
