नवी दिल्ली : आसामच्या हिमंत बिस्वा सरमा यांच्या सरकारने बालविवाहाविरुद्धच्या मोठ्या मोहिमेत १०३९ लोकांना अटक केली. बालविवाहविरोधी या मोहिमेचा दुसरा टप्पा दि.३ ऑक्टोबर २०२३ रोजी सकाळी संपूर्ण राज्यात राबविण्यात आला. ह्या मोहिमेशी संबधित वृत्त समोर आले आहे.
दरम्यान, राज्याचे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा यांनी या प्रकरणात अटकेचा आकडा वाढण्याची भीती व्यक्त केली आहे. या वर्षी फेब्रुवारी महिन्यातही आसाम सरकारने राज्यात बालविवाहाविरोधात कठोर दंडात्मक कारवाई सुरू केली होती. यामध्ये एका महिन्यात ३१४१ जणांना अटक करण्यात आली आहे.इंडियन एक्स्प्रेसने मागील कारवाईत अटक केलेल्या लोकांच्या नोंदींच्या विश्लेषणात असे दिसून आले आहे की अटक केलेल्यांपैकी ६२.२४ टक्के मुस्लिम होते. तर उर्वरित हिंदू किंवा इतर समुदायातील लोक होते.
एका वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, दुसऱ्या टप्प्यात राज्यभरात ९१६ जणांना अटक करण्यात आली आहे. या मोहिमेअंतर्गत ७०६ एफआयआर नोंदवण्यात आले असून १०४१ लोकांना आरोपी करण्यात आल्याचे पोलिसांचे म्हणणे आहे.अटक करण्यात आलेल्यांमध्ये ५५१ पुरुषांवर अल्पवयीन मुलींशी विवाह केल्याचा आरोप आहे. आणि ३५१ पती किंवा पत्नीचे नातेवाईक आहेत. यासोबतच १४ मौलवींनी हा विवाह केला आहे.
आतापर्यंत ३५ पैकी ३१ पोलिस जिल्ह्यांमध्ये अटक करण्यात आली आहे. कामरूप (मेट्रो) अंतर्गत गुवाहाटी शहरात सर्वाधिक अटक करण्यात आली आहे. यानंतर धुबरी जिल्ह्यात १९२ आणि बारपेटा जिल्ह्यात १४२ जणांना अटक करण्यात आली आहे.या जिल्ह्यानंतर हैलाकांडीमध्ये ५९, कामरूपमध्ये ५० आणि करीमगंजमध्ये ४७ जणांना अटक करण्यात आली आहे. बारपेटाचे पोलिस अधीक्षक अमिताव सिन्हा यांनी सांगितले की, जिल्ह्यात अटक करण्यात आलेल्या सर्व १४२ लोकांना रात्री उचलण्यात आले.ते पुढे म्हणाले, “आम्ही अनेक सूत्रांकडून माहिती गोळा केली होती. यात मागील मोहिमेदरम्यान बालविवाह प्रतिबंधक अधिकारी म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या पंचायत सचिवाचाही समावेश होता. “त्यानंतरच अटकसत्र सुरू झाले.”
दरम्यान सीएम सरमा यांनी कोणत्याही सामाजिक दुष्कृत्याविरूद्ध शून्य सहनशीलता धोरण जाहीर केल्यानंतरच आसाम सरकारने बालविवाहाविरूद्ध कारवाई सुरू केली. या वर्षाच्या सुरुवातीला, आसाम सरकारने फेब्रुवारीमध्ये बालविवाहाच्या विरोधात या मोहिमेचा पहिला टप्पा सुरू केला होता. त्यानंतर, पुनरुत्पादक आणि बाल आरोग्य (RCH) पोर्टलचा हवाला देऊन, त्यांनी सांगितले होते की गेल्या वर्षी आसाममधील ६.२ लाखांहून अधिक गर्भवती महिलांपैकी सुमारे १७ टक्के किशोरवयीन मुली होत्या.
खरं तर, राज्य सरकारने बालविवाहाच्या “पीडितांच्या” पुनर्वसनासाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन केली आहे. यामध्ये सीएम सरमा यांचे मंत्रिमंडळातील सहकारी रनोज पेगू, केशब महंत आणि अजंता निओग यांना पॅनेलचे सदस्य बनवण्यात आले. आता विरोधी पक्षनेते देबब्रत सैकिया यांनी या मोहिमेवर टीका करत पोलीस दलाच्या माध्यमातून आम्ही बालविवाह रोखू शकत नाही, असे सांगितले.
११ सप्टेंबर रोजी, बालविवाह करणार्‍यांवर केलेल्या कारवाईवर, राज्याचे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा यांनी आसाम विधानसभेत सांगितले होते की, गेल्या ५ वर्षांत बालविवाहाशी संबंधित प्रकरणांमध्ये एकूण ३९०७ अटक करण्यात आली.यापैकी ३३१९ जणांविरुद्ध प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेन्सेस (POCSO) कायदा २०१२ अंतर्गत आरोप निश्चित करण्यात आले आहेत. मात्र, न्यायालयाने आतापर्यंत केवळ ६२ जणांना बालविवाह प्रतिबंध कायदा-२००६ अंतर्गत दोषी ठरवले आहे.
