भाजपा विरोध की हिंदू विरोध?

– हितेश शंकर
secular-non secular भारतीय राजकारणात भाजपा विरोधाला मुद्दा बनवला जाणे ही नवीन गोष्ट नाही. अनेक राजकीय प्रयोग भाजपाला विरोध करण्याच्या नावाखाली करण्यात आले; ज्याला राजकीय सोयीच्या दृष्टिकोनातून सेक्युलर पक्षांची एकजूट असे गोंडस नाव देण्यात आले. आम आदमी पार्टी आणि काँग्रेस यांच्यात काहीसा तणाव असल्याचे ताज्या प्रयोगात दिसत असले, तरी हे प्रकरण त्याहूनही खोल आहे. secular-non secular  दिल्लीसाठी आणलेल्या अध्यादेशाविरोधात आम आदमी पार्टीने सर्व पक्षांच्या सहमतीची अट घातली. लगेचच उमर अब्दुल्लांनी प्रश्न केला की, जेव्हा कलम ३७० हटवण्याचा मुद्दा आला तेव्हा हेच पक्ष गप्प बसले होते. उमर अब्दुल्ला यांचा अर्धवट, अपूर्ण मुद्दा असदुद्दीन ओवेसी यांनी अधिक स्पष्ट करीत सांगितले की, कलम ३७० हटविल्यानंतर जे पक्ष गप्प बसले होते ते सेक्युलर कसे असू शकतात? secular-non secular याचा अर्थ कलम ३७० ला पाठींबा देणे ही सेक्युलर असण्याची कसोटी आहे.

असदुद्दीन ओवेसी हे स्वत:ला मुस्लिम लीगची शाखा मानतात आणि ही तीच मुस्लिम लीग आहे जिला नुकतेच काँग्रेसचे माजी खासदार राहुल गांधी यांनी सेक्युलर असल्याचा दाखला दिला होता. secular-non secular म्हणजे राहुल गांधींच्या दृष्टीने जे सेक्युलर आहे, खुद्द त्यांच्या दृष्टीने राहुल गांधी सेक्युलर नाहीत. या सेक्युलॅरिझमचे सूक्ष्म विश्लेषण आवश्यक आहे. कलम ३७० चा व्यावहारिक अर्थ अशा प्रकारे लावू शकतो की, जर काश्मीरमधील महिलेने पाकिस्तानी व्यक्तीशी विवाह केला तर तिचे काश्मिरी नागरिकत्व कायम राहील. परंतु जर तिने उर्वरित भारतातील पुरुषाशी विवाह केला तर तिचे काश्मिरी नागरिकत्व संपुष्टात येईल. याचाच अर्थ कलम ३७० हा पाकिस्तानच्या संकल्पनेचा विस्तार करणारा धागा होता. या राजकारणाने पाकिस्तानच्या संकल्पनेचा विस्तार, सेक्युलॅरिझमच्या नावाखाली संपूर्ण व्यवस्थेपर्यंत पोहोचविण्याचा प्रयत्न केला आहे.

जर आपण अधिक बारकाईने, सूक्ष्मतेने पाहिले तर सेक्युलॅरिझमचा हाच अर्थ निघतो की, जेवढा शक्य होईल तेवढा हिंदू विरोध केला पाहिजे आणि जेवढे शक्य होईल तेवढे इस्लामचे तुष्टीकरण केले पाहिजे. कोणत्या इस्लामचे तुष्टीकरण? केवळ व्होट बँकेचे तुष्टीकरण नाही, केवळ गुन्हेगारांचे तुष्टीकरण नाही, केवळ पॅन-इस्लामचे तुष्टीकरण नाही, केवळ दहशतवादाचे तुष्टीकरण नाही, तर या कल्पनेचे तुष्टीकरण की जी व्यक्ती, स्थान, इमारतीवर एकदा का इस्लामला मानणा-यांचा कब्जा झाला की, सेक्युलॅरिझमच्या नावाखाली त्यांना कायमचे इस्लामिक ठेवावे. इस्लामच्या भारतातील विस्तारवादाची ही धारणा सेक्युलॅरिझमच्या याच व्याख्येची पुष्टी करते; जी अरुण शौरी यांनी एकदा दिली होती. secular-non secular भारतात सेक्युलर असण्याचा अर्थ असा आहे की, जर मुस्लिम स्वत:च्या धर्माविषयी, आस्थेविषयी २०० टक्के ठाम, कायम असतील तर ते सेक्युलर आहेत आणि जर हिंदूंनी आपला धर्म १०० टक्के नाकारला, तर मग ते सेक्युलर आहेत, अशी सेक्युलॅरिझमची धारणा अरुण शौरी यांनी मांडली होती. याच धारणेचे प्रतिqबब अनेक प्रसंगांमध्ये उमटले आहे.

परिस्थिती अशी आहे की, जेव्हा रा. स्व. संघाचे सरसंघचालक म्हणतात की, भारतात राहणाèया लोकांचा, मग तो हिंदू असो वा मुस्लिम; सर्वांचा डीएनए सारखाच आहे, तेव्हा सर्व सेक्युलर घटकांना हे अत्यंत आक्षेपार्ह वाटते. भारतात राहणारे मुस्लिम हे इतर देशांतून आलेले आहेत आणि बहुसंख्य हिंदूंशी त्यांचा ताळमेळ, समन्वय असूच शकत नाही, ही धारणादेखील सेक्युलॅरिझमसाठी आवश्यक आहे. secular-non secular तथाकथित विरोधकांची तथाकथित एकजूट, जरी संपूर्णपणे आपापल्या स्थानिक आणि किरकोळ नेत्यांचे महत्त्व कायम राखणे, त्यांच्या कुटुंबाच्या राजकीय-आर्थिक हितसंबंधांचे रक्षण करणे व त्यांना भ्रष्टाचाराविरुद्धच्या कारवाईपासून संरक्षण देणे यासारख्या तात्कालिक (आणि खरे तर गुन्हेगारी) प्रकारच्या मुद्यांपर्यंत मर्यादित असली, तरी देखील विरोधी पक्षांच्या या एकजुटीचे मूळ त्याच हिंदू विरोधामध्ये आहे, ज्याला सेक्युलर म्हटले जाते आणि ज्याच्या नावाने कर्नाटकात काँग्रेसचे सरकार आले होते, ही गोष्ट अधोरेखित करणे अतिशय आवश्यक आहे.

याच सेक्युलॅरिझमच्या नावाखाली कर्नाटकात सत्तेवर आल्यास धर्मांतर विरोधी कायदा रद्द करण्याची आणि गोहत्येला मान्यता देण्याविषयी काँग्रेस पक्ष उघडपणे बोलतो. त्यामुळे धर्मनिरपेक्षतेच्या निकषावर काँग्रेसचा दर्जा वाढतो. secular-non secular साहजिकच अशा परिस्थितीत इतर पक्षांना मोठी रेषा ओढण्यासाठी काहीतरी करावे लागेल आणि मग हिंदुद्वेषांची स्पर्धा सुरू होईल. ही बहुआयामी स्पर्धा कोणत्याही थराला जाऊ शकते. देशातील जनतेने मग ते हिंदू असो की मुस्लिम, या प्रयत्नांमध्ये अत्यंत सावधगिरी बाळगणे अत्यंत आवश्यक आहे. ही सगळी कसरत कुठल्या तरी बाह्य शक्तींच्या इशा-यावर होत असल्याचे भविष्यात कधी समोर आले तर नवल वाटणार नाही. पण नंतर कदाचित त्यात सुधारणा करण्याची संधीही तशीच जनतेच्या हातातून निघून गेली असती. आज कर्नाटकातील सर्वसामान्य लोकांना आपली फसवणूक झाल्याचे वाटत आहे, उद्या ही वेळ देशात अन्य ठिकाणी येऊ शकते, हे लक्षात ठेवले पाहिजे.

८१७८८१६१२३