नवी दिल्ली : विकसित भारत @२०४७ ही संकल्पना साकार करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य वचनबद्ध आहे. तसेच राज्य सरकारने आपली दृष्टी आणि ध्येय राष्ट्रीय व्हिजनशी जोडले असून, शेतकरी, महिला सक्षमीकरण तसेच युवा कल्याणासोबत सर्वांगीण विकासासाठी वचनबद्ध असल्याचे प्रतिपादन, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज केले.
दिल्लीतील प्रगती मैदान येथे नवीन संम्मेलन सभगृहात नीति आयोगाच्या आठव्या नियामक परिषदेत ते बोलत होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोंदी यांच्या अध्यक्षतेखाली ही परिषद पार पडली. या परिषदेत विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री, केंद्रशासित प्रदेशांचे नायब राज्यपाल यांच्यासह नीति आयोगाचे पदसिद्ध सदस्य, केंद्रीय मंत्री आणि नीति आयोगाचे उपाध्यक्ष उपस्थित होते.
या परिषदेत राज्याच्या वतीने मुख्यमंत्री शिंदे यांनी विकसित भारत @२०४७ संकल्पनेचा स्वप्न साकार करण्यासाठी शासन वचनबद्ध असून, आमचे ध्येय असल्याचे प्रतिपादन केले. शेतकरी, महिला आणि तरूण हे राष्ट्र उभारणीचे आधारस्तंभ आहेत. त्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी वचनबद्ध असल्याचीही ग्वाही दिली.
कृषी कल्याण शेतकरी हा भारतीय अर्थव्यवस्था व समाज व्यवस्थेतील एक मूलभूत घटक आहे. त्यांच्या उत्थानासाठी राज्य शासन विविध योजना राबवित असून, शेतकऱ्यांसाठी या बैठकीत विचार मांडताना शिंदे म्हणाले की, कृषी कल्याण, महिला सक्षमीकरण व युवा कल्याण तसेच सर्व वर्गांच्या कल्याणासाठी राज्य वचनबध्द असून, शेतक-यासांठी प्रधानमंत्री कृषी सन्मान निधी योजनेला (PMKSNY) पूरक म्हणून नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना सुरू केली आहे, ज्यामध्ये अतिरिक्त निधी रु. ६००० प्रति शेतकरी दिला जात आहे.यातून १.१५ कोटी शेतकरी कुटुंबांना फायदा होणार आहे. प्रधानमंत्री फसल विमा योजना (PMCIY) मध्ये शेतकऱ्यांच्या वाट्यासाठी राज्य विम्याचा हप्ता भरत आहे.शेतक-यांना PMCIY पोर्टलवर रु. १/- नाममात्र शुल्क भरून नोंदणी करण्याबाबतची माहिती दिली.
शासनाने महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी अनेक पावले उचलली आहेत. यामध्ये ‘लेक लाडकी’ योजनेचा समावेश आहे.ज्याद्वारे आर्थिकदृष्ट्या मागास कुटुंबांना मुलीच्या जन्मानंतर १८ वर्षे वयापर्यंत रोख अनुदान दिले जाईल. राज्य परिवहन महामंडळाच्या एस.टी बस भाड्यात महिलांना ५० टक्के सवलत दिली जात आहे. महिलांना मालकीच्या मालमत्तेसाठी राज्य १% स्थापना शुल्कात सूट देत आहे.
स्वातंत्र्यांच्या अमृत महोत्सवानिमित्त, आम्ही डिसेंबर २०२३ पर्यंत राज्यातील तरुणांना १.५ लाखाहून अधिक सरकारी नोकऱ्यांची भरती करण्याचे शिंदे यांनी सागितले. युवकांना नियुक्तीचे आदेश देण्यासाठी राज्यात नियमितपणे रोजगार मेळावे आयोजित केले जात असून, इतर मागासवर्गीयांच्या लाभार्थ्यांसाठी ‘मोदी आवास घरकुल योजना’ सुरू केली आहे, असे श्री शिंदे यांनी सांगितले.
पंतप्रधान मोदी यांच्या विकसित भारत @२०४७ चे स्वप्न साकार करण्यासाठी महाराष्ट्र इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन (MITRA) ची स्थापना राज्यात झाल्याची माहिती देत, शिंदे यांनी राज्य शासनाने निर्यात क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी महाराष्ट्र एक्स्पो प्रमोशन कौन्सिल (MEPC) तसेच डिस्ट्रिकट एक्सपोर्ट प्रमोशन कॉन्सील (DEPCs) गठित केल्याची माहिती दिली. महाराष्ट्र राज्य कृषी माल निर्यात नीति जाहिर करणारे महाराष्टर् पहिले राज्य असल्याचे सांगितले. तसेच राज्याने ७२ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ODOP) अंतिम केल्याची माहिती, त्यांनी यावेळी दिली.
