मुंबई : मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात नियुक्त करण्यात आलेली न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समिती बरखास्त करावी, अशी मागणी करणाऱ्या छगन भुजबळांवर शिंदे गटाने नाराजी व्यक्त केली आहे. न्या. शिंदे समिती नेमण्याचा निर्णय सरकारने एकमताने घेतला आहे.
या निर्णयाबाबत मंत्रिमंडळातील एकाही सदस्याचे वेगळे मत असेल तर ते माध्यमांसमोर किंवा जाहीर सभेत मांडण्यापेक्षा मंत्रिमंडळाचे प्रमुख मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करायला हवी, असे शिंदे गटाचे मंत्री शंभूराज देसाई यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्र्यांनी केली भुजबळांशी चर्चा
दुसरीकडे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी भुजबळांशी चर्चा केली आहे. याबाबत मुख्यमंत्री म्हणाले की, भुजबळांशी माझी चर्चा झाली आहे. मराठा आरक्षणाला त्यांचा विरोध नाही. मराठा समाजाला आरक्षण देताना ओबीसींवर अन्याय होणार नाही, ही सरकारची भूमिका स्पष्ट आहे.
ओबीसींचे आरक्षण कमी होता कामा नये ही भुजबळांची मागणी आहे, तीच सरकारची भूमिका आहे. मराठा समाज मागास कसा आहे, हे सिद्ध करण्यासाठी काम सुरू आहे.
