तरुण भारत लाईव्ह । भुसावळ : तब्बल 778 दिवसांची मुदतवाढ देवूनही विशेष रस्ता अनुदानातील रस्त्यांची कामे पूर्ण न झाल्याने भुसावळातील मे.विनय सोनू बढे अ‍ॅण्ड कंपनीला ‘ब्लॅकलिस्टेड’ करण्याबाबत सा.बां.विभागाच्या मुख्य अभियंत्यांना प्रस्ताव पाठवण्यात आला असून ठेकेदाराला तीन वर्ष पालिकेत काम घेण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. मुख्याधिकार्‍यांच्या आदेशानंतर राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
दोन वर्षानंतरही झाली नाहीत कामे
भुसावळ शहरात विशेष रस्ता अनुदान योजनेंतर्गत 12 कोटींच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली होती मात्र सुरूवातीपासून शहरातील रस्त्यांच्या दर्ज्याबाबतही प्रश्नचिन्ह लोकप्रतिनिधींनी उपस्थित करीत वरीष्ठ स्तरावर तक्रारी केल्या होत्या तर पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी ‘भुसावळातील रस्त्यांचा सत्यानाश थांबवा’ म्हणून मुख्याधिकार्‍यांना कानपिचक्या दिल्या होत्या. पालिकेने संबंधित ठेकेदारास मुदतवाढ देवूनही त्यांनी वेळेत काम पूर्ण न केल्याने मुख्याधिकारी संदीप चिद्रवार यांनी सोमवार, 21 मार्च 2022 रोजी सुवर्ण जयंती नगरोत्थान व विशेष रस्ता अनुदानाचे काम करणारे ठेकेदार मे.विनय सोनू बढे अ‍ॅण्ड कंपनीला दोन वर्षासाठी काळ्या यादीत (ब्लॅक लिस्टेड) टाकण्याचे आदेश काढल्यानंतर त्या विरोधात खंडपीठात दाद मागण्यात आली व मुख्याधिकार्‍यांना ब्लॅकलिस्ट करण्याचे अधिकार नसल्याचा मुद्दा मांडल्यानंतर बढे यांना खंडपीठाने दिलासा देत नैसर्गिक न्याय तत्वाने रस्ता कामांना मुदतवाढ देण्याचे खंडपीठात सूचित केल्यानंतर भुसावळ पालिकेने पुन्हा 31 मार्च 2023 पर्यंत रस्ते कामांना मुदतवाढ दिली.
उच्च न्यायालयात दाद मागणार : रजत बढे
नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी संदीप चिद्रवार व कर्मचार्‍यांच्या उदासीनतेमुळे आम्हाला वेळेत बिले मिळालेली नाहीत त्यामुळे कामांना विलंब झाला. 2018 च्या दरानुसार आताही आम्ही कामे करण्यास तयार आहोत मात्र त्यासाठी आम्हाला मुदतवाढ देणे गरजेचे आहे. पालिकेचे कुठलेही आदेश अद्याप प्राप्त झालेले नाही शिवाय पालिकेने नवीन वर्क ऑर्डर दिल्यानंतरही आजच्या दरानुसार 50 टक्के जादा रक्कम खर्च करावी लागेल, असे मे.विनय सोनू बढे अ‍ॅण्ड कंपनीचे संचालक रजत संजय बढे म्हणाले. मुख्याधिकार्‍यांच्या या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात येईल, असेही रजत बढे म्हणाले.
