मुंबई । राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे नेते, आमदार एकनाथ खडसे यांना पुण्यातील भोसरी एमआयडीसीतील कथित भूखंड घोटाळा प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा धक्का दिला आहे. याप्रकरणात दिलासा देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाचा नकार दिला. खडसेंनी या प्रकरणातील दाखल गुन्हा रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र, गुन्हा रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका न्यायालयाने फेटाळली आहे.
खरंतर भोसरी भूखंड प्रकरणाबाबत एप्रिल 2018 मध्ये पोलिसांनी क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला होता. पण ऑक्टोबर 2022 मध्ये हा क्लोजर रिपोर्ट मागे घेण्यात आला होता. तर क्लोजर रिपोर्ट स्वीकारल्यानंतरही ऑक्टोबर 2022 ला पोलिसांना पुन्हा तपास करण्याची परवानगी देण्यात आल्याच्या ट्रायल कोर्टाच्या निर्णयाविरोधात एकनाथ खडसे यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं.
या याचिकेत करण्यात आलेली मागणी फेटाळत उच्च न्यायालयाने एकनाथ खडसे यांना दिलासा देण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे एकनाथ खडसे यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कथित भोसरी भूखंड घोटाळ्याप्रकरणी पोलिसांनी क्लोजर रिपोर्ट सादर केला, म्हणजे याचा अर्थ असा नाही की खटला चालू शकत नाही. ट्रायल कोर्टाला पुन्हा याबाबत तपास करण्याचे आदेश देण्याचे अधिकार आहेत, असं निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवलं.
