मणिपूर व्हायरल व्हिडिओचा तपास सीबीआयकडे सोपवण्यात आला आहे. एजन्सीने याप्रकरणी एफआयआर नोंदवला आहे. केंद्र सरकारने या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवण्याचा निर्णय घेतला आहे. येथे कुकी समाजातील दोन महिलांची निर्वस्त्र धिंड काढण्यात आली. यावरून देशभरात खळबळ उडाली होती.
राज्यात हिंसाचार सुरू झाल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी म्हणजे ४ मे रोजी ही घटना घडली. भारत विरोधी आघाडीचे नेते मणिपूर दौऱ्यावर आहेत. दरम्यान, ते कांगपोकपीलाही भेट देणार आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने 20 जुलै रोजी व्हायरल व्हिडिओची स्वतःहून दखल घेतली होती. या जघन्य गुन्ह्यातील गुन्हेगारांविरोधात आतापर्यंत कोणती पावले उचलली आहेत, हे सांगण्यास न्यायालयाने केंद्र सरकारला सांगितले होते.
सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी कडक शब्दात म्हटले होते की, “आम्ही सरकारला थोडा वेळ देऊ, त्यानंतर आम्ही स्वतः या प्रकरणात लक्ष घालू.” प्रत्युत्तरादाखल केंद्र सरकारने न्यायालयाला सांगितले की, या प्रकरणाची सीबीआयमार्फत चौकशी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कांगपोकपी येथे तीन महिलांची तोडफोड करण्यात आली. दोन महिलांना निर्वस्त्र करून धिंड काढण्यात आली आली आणि एका महिलेवर सामूहिक अत्याचार करण्यात आला.
सीबीआयने आपल्या कार्यपद्धतीनुसार मणिपूर पोलिसांनी अज्ञात व्यक्तींविरुद्ध दाखल केलेला एफआयआर ताब्यात घेतला आहे. सीबीआयकडे आधीच मणिपूर हिंसाचाराशी संबंधित सहा प्रकरणे आहेत, ज्याची एजन्सी चौकशी करत आहे. सीबीआयचे विशेष तपास पथक राज्यात कार्यरत आहे.
एसआयटी टीममध्ये डीआयजी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. सीबीआयच्या टीममध्ये महिला अधिकारी, फॉरेन्सिक तज्ज्ञांचाही समावेश असेल. अहवालानुसार, सीबीआयने आतापर्यंत सहा प्रकरणांमध्ये कोणालाही अटक केलेली नाही. एजन्सी प्रकरणांचा तपास गुप्त ठेवत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. दुसरीकडे, व्हायरल व्हिडिओ प्रकरणी गृह मंत्रालयाने राज्य सरकारच्या आकडेवारीच्या आधारे सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले आहे की, मणिपूर पोलिसांनी सात जणांना अटक केली आहे. याप्रकरणी 14 आरोपींची ओळख पटली आहे. व्हिडिओ बनवणाऱ्या आरोपीला अटक करण्यात आली आहे.
