मुंबई : मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे, यासाठी शासनाला दिलेल्या चार दिवसांच्या मुदतीत अपेक्षित निर्णय झालेला नाही. अंतरवाली सराटी येथे उपोषणाला बसलेले मनोज जरांगे यांनी पाणी व उपचारही बंद केले आहेत. २८ ऑगस्टपासून मराठा आरक्षणासाठी जरांगे यांचे उपोषण सुरू आहे. आजवर शासनस्तरावरून उपोषणकर्त्यांशी शिष्टमंडळामार्फत चर्चेच्या तीन फेऱ्या झाल्या आहेत. मात्र त्यात कोणताही तोडगा निघालेला नाही. यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पुन्हा एकदा भुमिका स्पष्ट केली आहे.
मराठा आरक्षणावर तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सोमवारी मुंबईत सर्वपक्षीय बैठक बोलावली आहे. सह्याद्री अतिथिगृहात होणाऱ्या या बैठकीला सत्ताधारी शिवसेना, भाजपा आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस सोबतच राज्यातील सर्व प्रमुख पक्षांना बोलावले आहे. मराठा आरक्षणाबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज पुन्हा एकदा माध्यमांशी संवाद साधला. शासन कुणालाही फसवणार नाही. टिकणारं आरक्षण देण्याची सरकारची भूमिका असल्याची माहिती एकनाथ शिंदे यांनी दिली. सरकार मराठा समाजाच्या पाठीशी आहे. घाईगडबडीत कोणाताही निर्णय घेणार नाही, असं स्पष्टीकरणही एकनाथ शिंदे यांनी माध्यमांशी बोलताना दिलं.
दरम्यान, शासनासमवेत चर्चेच्या तीने फेऱ्या अयशस्वी झाल्या असून, रविवारी सकाळपासून जरांगे यांनी पाणी पिणे, उपचार घेणे बंद केले आहे. रविवारी दुपारी व रात्री त्यांनी तपासणी करु दिली नाही. त्यामुळे त्यांची शुगर, बिपी तपासता आले नाहीत. डॉक्टरांनी रविवारीही दोन वेळेस विनवणी केली. मात्र जरांगे यांनी तपासणी व उपचार घेण्यास नकार दिला. वैद्यकीय पथक सोमवारी सकाळी वैद्यकीय पथक १०:४० वाजता उपोषणस्थळी आले होते. पथकातील डॉ. अतुल तांदळे यांनी बीपी, शुगर सह इतर तपासण्या करू द्या, अशी जवळपास अर्धा तास विनवनी केली. परंतु, जरांगे यांनी तपासणी, उपचारालाही नकार दिला.
