मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र द्या, अशी मागणी मनोज जरांगे यांनी केली आहे. त्यासाठी अहवाल तयार करायचा आहे. हा अहवाल तयार करणाऱ्या समितीला राज्य सरकारकडून २४ डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
याआधी समितीला अहवाल देण्यासाठी ३० नोव्हेंबरची मुदत देण्यात आली होती. मात्र तेलंगणामध्ये सध्या विधानसभा निवडणुका होत आहेत. त्यामुळे तेलंगणामधून मूळ कागदपत्र मिळण्यास विलंब होत आहे. त्यामुळे सरकारकडून समितीला ही मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
मराठवाडा हा आधी निजामशाही राजवटीचा भाग होता. त्यामुळे निजाम स्टेटचे सगळे मूळ डॉक्युमेंट्स हे तेलंगणातील हैदराबाद या ठिकाणी आहेत. या कागदपत्रांच्या आधारे समिती आपला अहवाल सादर करणार आहे. माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती तयार करण्यात आली आहे. १९०१-१९०२ आणि १०३१ मध्ये जनगणना झाली होती.
या जनगणनेतील नोंदी आणि महसूल विभागातील तत्कालिन कागदपत्र तपासणं आवश्यक आहे. त्यासाठी निजामकालीन काही कागदपत्र तपासण्यात येत आहेत. त्यासाठी समिती काम करत आहे. तसा अहवाल तयार करत आहे. या अहवालासाठी समितीला वेळ वाढवून देण्यात आला आहे.
