नवी दिल्ली : क्युरेटिव्ह याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पूर्ण झाली आहे. या सुनावणीचा तपशील सादर झाला नसला, तरी आज संध्याकाळपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाकडून निर्णय कळवला जाण्याची शक्यता आहे. मराठा आरक्षणासंदर्भात मोठा निर्णय होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
मराठा समाजाच्या शिक्षण आणि नोकरीतील आरक्षणाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. या निर्णयाचा पुनर्विचार केला जावा यासाठी राज्य सरकारने केलेल्या विनंतीला सरन्यायाधीश डॉ. डी. वाय. चंद्रचूड यांनी मान्यता दिली. राज्य सरकारच्या क्युरेटिव्ह पिटीशनला परवानगी मिळाल्यानंतर आता पिटीशन कोर्टात लिस्ट करण्यात आली आहे.
क्युरेटिव्ह पिटीशन म्हणजे काय?
क्युरेटिव्ह पिटीशन म्हणजे उपचारात्मक याचिका. क्युरेटिव्ह शब्दाची उत्पत्ती क्युअर या इंग्रजी शब्दातून झाली आहे. क्युअर म्हणजे, उपचार. एखादा खटला सत्र न्यायालय, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जाऊन पोहचतो. मात्र याचिकाकर्त्याला सर्वोच्च न्यायालयातही न्याय मिळाला नाही, तर त्याने काय करावे? यासाठी काही प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयानंतर अखेर राष्ट्रपतींकडे दया याचिका केली जाते. अशा प्रदिर्घ न्यायालयीन प्रक्रिया पार पाडल्यानंतरही आपल्याला न्याय मिळाला नाही, असे वाटल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालायात पुनर्विचार याचिका दाखल करुन दाद मागता येते.
सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिल्यानंतर 30 दिवसांच्या आत क्युरेटिव्ह पिटीशन दाखल करावी लागते. याचिकाकर्त्याला त्यात स्पष्ट करावे लागते की, कोणत्या आधारावर क्युरेटिव्ह पिटीशन दाखल करत आहे. ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाच्या वरिष्ठ वकिलांकडून प्रमाणित करुन घ्यावी लागते. नंतर ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाच्या वरिष्ठ तीन न्यायाधीशांकडे पाठवली जाते. यामध्ये सरन्यायाधीशांचाही समावेश असतो. या पीठामधील न्यायाधीश निर्णय घेतात की याचिकेवर पुन्हा सुनावणी झाली पाहिजे की नाही.
