मराठा आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी गुरुवारी उपोषण मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर राज्य सरकार सक्रिय झाल्याचं दिसत आहे. आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी बैठक बोलावली होती. यावेळी त्यांनी कुणबी प्रमाणपत्र शोधण्यासाठी युद्धपातळीवर काम करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वत: या प्रकरणात गांभीर्याने काम करावं. विभागीय आयुक्तांनी यावर जातीने लक्ष ठेवावं. मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून याचा सतत आढावा घेतला जाईल. युद्ध पातळीवर काम करण्याच्या सूचना मी प्रशासनाला दिल्या आहेत, असं मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले.
विरोधी पक्षांनी सरकारला सहकार्य करावं
विरोधकांनी देखील सहकार्य करण्याची आवश्यकता आहे. विरोधी पक्षांची आम्ही बैठक बोलावली होती. त्यामध्ये शरद पवार, काँग्रेसचे नेते देखील उपस्थित होते. कायदेशीर आणि टीकणारं आरक्षण देण्यावर सर्वांचं एकमत झालं आहे. कायदा व सुव्यवस्था राज्यात राखली पाहिजे याबाबतही बैठकीमध्ये एकमत झालं. विरोधी पक्षांनी यावर सरकारला सहकार्य करावं, असं शिंदे म्हणाले.
दर आठवड्याचा प्रगती अहवाल वेबसाईटवर
राज्यसरकार प्रामाणिकपणे काम करत आहे. युद्ध पातळीवर काम केले जात आहे. आठवड्याभराचा प्रोग्रेसिव्ह रिपोर्ट जनतेसमोर सादर केला जाईल. जेणेकरुन जनतेला काय काम करत आहोत हे समजेल. आठवडाभर तपासलेल्या नोंदी नव्या वेबसाईटवर टाका, अशा सूचना दिल्या आहेत. टीआयसीसी, गोखले इन्स्टिट्यूट आणि अन्य एका संस्थेची यासाठी मदत घेतली जाणार आहे, असं मुख्यमंत्री म्हणाले.
