मुंबई : राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांनी मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्यासाठी राज्यभरात घेण्यात आलेल्या सर्वेक्षणाचा अहवाल आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना सुपूर्द केला. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित होते. वर्षा निवासस्थान येथे आज सकाळी हा अहवाल सुपूर्द करतेवेळी आयोगाचे सदस्य देखील उपस्थित होते. यावेळी आयोगासह संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणा अशा साडे तीन ते चार लाख अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी विक्रमी वेळेत सर्वेक्षण केल्याबद्दल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी त्यांचे कौतुक केले. या सर्वेक्षणाबाबत मुख्यमंत्र्यांनी बैठका घेऊन युद्ध पातळीवर हे सर्वेक्षण पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, मराठा समाजाचे सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक मागासलेपण तपासण्यासाठी राज्य शासनाने मागासवर्ग आयोगाला सांगितले होते. साडेतीन ते चार लाख लोक यासाठी दिवसरात्र काम करीत होते. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असतांना त्यांनी केलेल्या प्रयत्नांनी मराठा आरक्षण उच्च न्यायालयात टिकले मात्र दुर्दैवाने सर्वोच्च न्यायालयात ते टिकले नव्हते. आज सादर करण्यात आलेला अहवाल राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मांडण्यात येऊन त्यावर चर्चा होईल असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी अगदी पहिल्यापासून आम्ही सकारात्मक असून तशी पाऊले वेळोवेळी उचलली आहेत. आयोगाने विक्रमी वेळेत सर्वेक्षण पूर्ण केले असून मला विश्वास वाटतो की, कायद्याच्या चौकटीत बसणारे आणि टिकणारे असे आरक्षण ओबीसी किंवा इतर कुठल्याही समाजाला धक्का न बसता आम्हाला देता येईल.
आंदोलन मागे घेण्याचे आवाहन
मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य शासन सर्वतोपरी प्रामाणिक प्रयत्न करीत आहे. आम्ही गेल्या काही महिन्यात अनेक ठोस पाऊले उचलली आहे. आयोगाने आज विक्रमी वेळेत आपला अहवालही सदर केला आहे. २० फेब्रुवारीला विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन देखील आम्ही बोलाविले आहे. हे सर्व पाहता आपले आंदोलन आंदोलनकर्त्यांनी मागे घ्यावे असे आवाहन देखील मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केले.
