सणासुदीच्या काळात वाढती महागाई आटोक्यात आणण्यासाठी केंद्र सरकारने कंबर कसली आहे. त्यासाठी आतापासूनच तातडीने निर्णय घेण्यात येत असून, त्यामुळे दसरा आणि दिवाळीच्या दिवशी खाद्यपदार्थांच्या किमती वाढण्यापासून रोखता येईल. त्यामुळेच सरकारने साखरेवरील बंदी पुढील आदेशापर्यंत वाढवली आहे. या निर्णयामुळे सणासुदीच्या काळात साखरेच्या पुरवठ्यावर परिणाम होणार नाही, त्यामुळे दर नियंत्रणात राहतील, अशी सरकारला आशा आहे.
वास्तविक, देशांतर्गत बाजारपेठेत साखरेची पुरेशी उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी, 31 ऑक्टोबर 2023 पर्यंत साखरेच्या निर्यातीवर बंदी घालण्यात आली होती. जेणेकरून देशात साखरेचा तुटवडा भासणार नाही. तर 31 ऑक्टोबरनंतर दिवाळी आहे आणि या सणात सर्वाधिक साखर वापरली जाते हे आपल्याला माहीत आहे.
लोक विविध प्रकारचे गोड पदार्थ तयार करतात आणि खातात. ते भेटवस्तू म्हणून एकमेकांना मिठाई देखील देतात. त्यामुळेच दिवाळीत अचानक साखरेची मागणी वाढते. अशा स्थितीत बाजारातील साखरेच्या पुरवठ्यावर परिणाम झाला तर दरही वाढू शकतात. त्यामुळेच सरकारने साखरेवरील बंदी ३१ ऑक्टोबरपासून पुढील आदेशापर्यंत वाढवली आहे.
त्याच बरोबर जर आपण डाळींबद्दल बोललो तर विशेषत: कबुतराच्या किमतीला आग लागली आहे. वर्षभरात त्याची किंमत ४५ टक्क्यांनी वाढली आहे. त्यामुळे गरिबांच्या ताटातून अरहर डाळ गायब झाली आहे. सध्या बाजारात अरहर डाळ 180 ते 200 रुपये प्रतिकिलो दराने उपलब्ध आहे. त्याचप्रमाणे मसूरही महाग झाला आहे. त्याची किंमतही महिनाभरात 10 रुपयांनी वाढली आहे.
ऑगस्टपर्यंत किरकोळ बाजारात 80 रुपये किलोने विकली जाणारी मसूर डाळ आता 90 रुपये किलो झाली आहे. अशा स्थितीत दसरा आणि दिवाळीच्या आगमनाने त्याची किंमत आणखी वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मात्र, केंद्र सरकारने डाळींच्या वाढत्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अनेक पावले उचलली आहेत. 3 मार्चपासून अरहर डाळीवरील 10 टक्के आयात शुल्क हटवण्यात आले आहे. त्यामुळे अरहर डाळीची निर्यात वाढली आहे. एका अहवालानुसार, एप्रिल ते जुलै दरम्यान 1.72 लाख टन कबुतराची आयात करण्यात आली. तर गेल्या वर्षी याच कालावधीत ८३,७४२ टन अरहर डाळ आयात करण्यात आली होती. अशा स्थितीत कबुतराची आयात दुपटीने वाढली आहे, असे म्हणता येईल.
