गणेश वाघ
भुसावळ : जळगाव जिल्ह्याच्या दौर्‍यावर चौथ्यांदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे येत असल्याने शिंदे सरकारकडून जिल्हावासीयांना मोठ्या अपेक्षा आहेत. आजचा दौरा शासकीय योजनांचा जनतेला लाभ देण्यासाठी असल्याने मोठी घोषणा होण्याची शक्यता तशी कमीच आहे. खरीप हंगाम तोंडावर आहे तर पावसाने ओढ दिली असतानाच गत हंगामाचा कापूस अद्यापही घरात पडून असल्याने कापूस उत्पादकांना ठोस हमीभावाची अपेक्षा आहे ते शक्य नसल्यास क्विंटलमागे सहा हजार रुपये अनुदानाची मागणी आमदार एकनाथराव खडसेंनी केली आहे. मुक्ताईनगरच्या दौर्‍यात मुख्यमंत्र्यांनी सीएमव्ही रोगाची भरपाई देण्याची घोषणा केली, केळी महामंडळाची घोषणा केली मात्र नंतर त्याबाबत कुठलीही हालचाल झालेली नाही. गतिमान शिंदे सरकारने केळी व कापूस उत्पादकांना दिलासा देण्याची जिल्ह्यातील शेतकर्यांची माफक अपेक्षा आहे.
सीएमव्ही रोगाची भरपाई मिळणार कधी ?
मुक्ताईनगर शहरात काही महिन्यांपूर्वी आलेल्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दोन मोठ्या घोषणा केल्या होत्या. त्यात केळी महामंडळ स्थापन करण्यासह सीएमव्ही रोगाची भरपाई देण्याचे आश्वासन त्यांनी केळी उत्पादकांना दिले मात्र प्रत्यक्षात नुकसान भरपाई केळी उत्पादकांना मिळालेली नाही त्यामुळे केळी उत्पादकांना सीएमव्ही रोगाची भरपाई मिळण्याची अपेक्षा आहे. डिसेंबर महिन्यात नऊ हजारांच्या घरात कापसाला भाव आल्यानंतर उत्पादकांनी 12 हजारांपर्यंत भाव जाईल ही भाबडी आशा ठेवून घरातच कापूस साठवून ठेवला मात्र त्यानंतर ना भाव वाढला ना कापसाला हमी भाव मिळाला. आता हंगाम तोंडावर आहे मात्र अद्यापही शेतकर्‍यांच्या घरात कापूस पडून आहे. साडेसहा हजारांवर कापसाला भाव नाही त्यामुळे उत्पादक दुहेरी संकटात आहे. सरकारने हमीभावात कापसाची खरेदी करावी अथवा क्विंटलमागे शेतकर्याला अनुदान देण्याची अपेक्षा आहे.
विम्या कंपन्यांच्या मनमानीला वेसण हवी
भुसावळ विभागातील रावेर पट्ट्यात तसेच जळगाव जिल्ह्यातील अनेक भागात सर्वाधिक केळीचे पीक घेतले जाते मात्र विमा कंपन्यांकडून बनवण्यात आलेले नियम व अर्टी-शर्थी अत्यंत जाचक आहे. सरकारचे त्यावर नियंत्रण असण्यासोबतच नियमांमध्ये शिथिलता आणणे गरजेचे आहे. भडगाव तालुक्यातील पिचर्डे येथे 15 दिवस उष्णतेची लाट असताना तापमापक झाडांच्या आड लावण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला. ही गत जिल्ह्यात नसेल कशावरून ? अनेक अडचणींवर मात करीत उत्पादक केळी पिकवतो मात्र अस्मानी-सुलतानी संकटाचा सामना करताना त्यास नाकेनऊ येते. खरीप हंगाम तोंडावर आहे त्यातच बोगस बियाण्यांचा प्रकार सुरू झाला आहे शिवाय खते घेण्यासाठी लिकींगची सक्ती केली जात आहे. हे सर्व रोखण्यासाठी शासनाचे कुठलेही कठोर धोरण नाही त्यामुळे शिंदे सरकारने हा प्रश्न गांभीर्याने घेण्याची बळीराजाला अपेक्षा आहे.
अनेक प्रश्न प्रलंबित
जिल्ह्यात सिंचनाचे प्रकल्प रखडलेले आहेत. शेळगाव बॅरेजचे काही काम बाकी आहे. अमळनेर तालुक्यातील पाडळसे प्रकल्पाचे काम पूर्ण होऊ शकलेलेे नाही. यासह अनेक सिंचन प्रकल्प प्रलंबित असून त्यांना निधी उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे
