मराठा आरक्षणाबाबत महाराष्ट्र सरकारने आज, बुधवारी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती. या बैठकीत मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. मराठा आरक्षणावर सर्व पक्षांचे एकमत असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटले आहे.
आरक्षण हे कायद्याच्या कक्षेत राहून इतर समाजावर अन्याय होऊ नये, असा निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे म्हटलंय. त्याचबरोबर मराठा आरक्षण आंदोलनाद्वारे आमदारांच्या घरांवर होणारे हल्ले, खासगी आणि सरकारी मालमत्तांचे होणारे नुकसान, शांततेच्या आंदोलनाला हिंसक वळण यावर सर्वांनीच बैठकीत चिंता व्यक्त केली.
मराठा आरक्षणाबाबत सर्वपक्षीय बैठकीनंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, यासाठी वेळ द्यावा, असा सर्वांनी निर्णय घेतला. ज्या काही दुर्दैवी घटना घडत आहेत त्याबद्दल सर्वांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. तीन निवृत्त न्यायाधीशांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. मागासवर्ग आयोग युद्धपातळीवर काम करत आहे. मराठा समाजाला न्याय देण्यासाठी लवकरच निर्णय घेतला जाईल. वेळ देण्याची गरज असून मराठा समाजानेही संयम बाळगला पाहिजे, असेही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी म्हटले आहे.
मराठा आरक्षण आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील परिस्थितीवर चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती. मुंबईत ही बैठक झाली, त्यात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (भाजप), राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब थोरात, माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण (काँग्रेस), शिवसेना (यूबीटी) नेते अनिल परब आदी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री कार्यालयातील एका अधिकाऱ्याने यापूर्वी सांगितले होते की शिंदे विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी सरकारच्या योजनांची माहिती देतील आणि त्यांचा पाठिंबा मागतील. गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात अनेक ठिकाणी हिंसाचाराच्या घटना घडल्या आहेत.
मराठवाड्यातील पाच जिल्ह्यांमध्ये सरकारी बससेवा पूर्णपणे बंद करण्यात आली आहे, तर बीडच्या काही भागांमध्ये संचारबंदी लागू करण्यात आली होती आणि इंटरनेट बंद करण्यात आले होते, जिथे आंदोलकांनी राजकारण्यांच्या घरांना लक्ष्य केले होते.
दरम्यान, मुख्यमंत्र्यांनी लोकांना हिंसाचारात भाग न घेण्याचे आवाहन केले आहे आणि राजकीय पक्षांना परिस्थिती बिघडू शकते अशा कोणत्याही कृतीत सहभागी होण्याचे टाळण्यास सांगितले आहे.
