सणासुदीच्या काळात केंद्र सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांना आणखी एक दिवाळी भेट दिली आहे. त्यांच्यासाठी अर्थ मंत्रालयाने दिवाळी बोनस जाहीर केला आहे. 17 ऑक्टोबर 2023 रोजी घेतलेल्या निर्णयानुसार कर्मचाऱ्यांना दिवाळी बोनस म्हणून 30 दिवसांच्या मूळ वेतनाएवढी रक्कम मिळेल. या दिवाळी बोनससाठी कोण पात्र असेल हे देखील पाहूया.
दिवाळी बोनस हा केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना दिला जाणारा वार्षिक नॉन-उत्पादनाशी संबंधित आहे. केवळ तेच कर्मचारी दिवाळी बोनससाठी पात्र असतील ज्यांच्याकडे ३१ मार्च २०२३ पर्यंत नोकरी आहे. तसेच, 2022-23 आर्थिक वर्षात किमान सहा महिने अखंड सेवा सुरू आहे. वित्त मंत्रालयाच्या आदेशात असे नमूद केले आहे की, ज्या अनौपचारिक कामगारांनी प्रत्येक वर्षी किमान 240 दिवस तीन वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळ (तीन वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळासाठी प्रत्येक वर्षी 206 दिवस) सहा दिवसांचा आठवडा असलेल्या कार्यालयात काम केले आहे. त्यांना बोनस दिला जाईल.
बोनसची रक्कम कर्मचार्‍यांच्या मूळ पगाराच्या आधारावर निर्धारित केली जाते, कमाल मर्यादा रु. 7,000 आहे. गैर-उत्पादकता लिंक्ड बोनस रकमेची गणना कर्मचाऱ्याच्या सरासरी वेतनावर किंवा गणना मर्यादा, यापैकी जे कमी असेल त्यावर आधारित असते. कर्मचार्‍यांचे मूळ वेतन, महागाई भत्ता आणि इतर भत्ते जोडून आणि नंतर 12 ने भागून सरासरी वेतन मिळते. एका दिवसाच्या बोनसची गणना करण्यासाठी, वार्षिक सरासरी वेतन 30.4 (महिन्यातील दिवसांची सरासरी संख्या) ने भागले जाते. हा परिणाम नंतर दिलेल्या बोनस-पात्र दिवसांच्या संख्येने गुणाकार केला जातो.
गट-ब आणि गट-क श्रेणीतील सर्व अराजपत्रित कर्मचाऱ्यांना दिवाळी बोनस दिला जाईल. याचा अर्थ अंदाजे 38 लाख केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना हा बोनस दिला जाणार आहे. गट B आणि गट C कर्मचार्‍यांना सामान्यतः कोणत्याही उत्पादकता-लिंक्ड बोनस प्रोग्राममधून वगळण्यात आले आहे.
दिवाळी बोनस हा गैर-उत्पादकतेशी जोडलेला बोनस आहे, जो कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या वैयक्तिक कामगिरीकडे दुर्लक्ष करून दिला जातो. दिवाळी बोनसमध्ये केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनाच्या त्या कर्मचार्‍यांचाही समावेश असेल जे केंद्र सरकारनुसार भरपाई रचनेचे पालन करतात आणि इतर कोणत्याही बोनस किंवा एक्स-ग्रेशिया अंतर्गत समाविष्ट नाहीत. म्हणजे मोठ्या प्रमाणात कर्मचाऱ्यांना बोनसचा लाभ मिळणार आहे.
