प्रयागराज: वाराणसीतील ज्ञानवापी मशिदीच्या सर्वेक्षणाबाबत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने मोठा निकाल दिला आहे. न्यायालयाचा हा निर्णय हिंदू पक्षाचा मोठा विजय मानला जात आहे. वास्तविक, न्यायालयाने सर्वेक्षणावर बंदी घालण्यास नकार देत हे सर्वेक्षण न्यायासाठी आवश्यक असल्याचे सांगितले.
काही अटींसह त्याची अंमलबजावणी करणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाचे म्हणणे आहे. यापूर्वीच्या सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने ASI ला सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत मशिदीचे सर्वेक्षण सुरू करू नये असे सांगितले होते. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षणाला वाराणसीतील ज्ञानवापी मशीद परिसराचे सर्वेक्षण करण्याची परवानगी दिली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार उच्च न्यायालयात ही सुनावणी झाली.
सुनावणीनंतर एएसआयच्या सर्वेक्षणाला मंजुरी देण्यात आली आहे. वाराणसीच्या जिल्हा न्यायाधीशांनी ज्ञानवापी सर्वेक्षणाला परवानगी दिलेल्या आदेशाला अंजुमन इंतेजामिया मसाजिदने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती प्रितिनकर दिवाकर यांच्या एकल खंडपीठाने मुस्लिम बाजूने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी केली.
न्यायालयात युक्तिवाद करताना मुस्लिम पक्षाचे वकील एसएफए नक्वी यांनी न्यायालयाच्या अकाली आदेशाने ज्ञानवापीचे वैज्ञानिक सर्वेक्षण करून ज्ञानवापीच्या मूलभूत संरचनेचे नुकसान होण्याची भीती व्यक्त केली होती. अयोध्येतील बाबरी मशीद पाडल्याचा फटका देशाला बसला आहे, असेही ते म्हणाले.
दिवाणी खटल्यात, देखरेखीचा मुद्दा न ठरवता सर्वेक्षण आणि उत्खननाबाबत घाईघाईने घेतलेला निर्णय घातक ठरू शकतो. तथापि, एएसआयने मुस्लीम बाजूचा युक्तिवाद नाकारला की सर्वेक्षणासाठी अवलंबलेल्या तंत्राने ज्ञानवापीच्या मूलभूत रचनेला खरचटलेही नाही.
तर, हिंदू पक्षाचे वकील विष्णू शंकर जैन आणि सौरभ तिवारी म्हणाले की, त्यांना वैज्ञानिक सर्वेक्षणाद्वारे ज्ञानवापीचे सत्य समोर आणायचे आहे. सुनावणीदरम्यान कोर्टात उपस्थित असलेले राज्याचे महाधिवक्ता अजय कुमार मिश्रा म्हणाले होते की, राज्य सरकार या याचिकेचा पक्षकार नाही, परंतु राज्य सरकार कायदा आणि सुव्यवस्थेची जबाबदारी घेण्यास तयार आहे.
