शिवसेना आमदारांच्या अपात्रतेच्या प्रकरणावर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी सुनावणीसाठी वेळापत्रक जाहीर केलंय. या प्रकरणी एकूण 34 याचिका आहेत. प्रत्येक याचिकेवर स्वतंत्र सुनावणी होणार आहे. ठाकरे गटाकडून सर्व याचिकांवर एकत्रित सुनावणी व्हावी, अशी मागणी करण्यात आलीय. तर शिंदे गटाने त्यावर आक्षेप घेतला आहे. प्रत्येक याचिकेतील मुद्दे आणि कारणे वेगवेगळे आहेत, असं शिंदे गटाचं म्हणणं आहे. तर सर्व याचिकांमध्ये अपात्रतेचा मुद्दा हा महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे सर्व प्रकरणांची याचिका एकत्रित घेण्यात यावी, अशी ठाकरे गटाची मागणी आहे.
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी जे वेळापत्रक जाहीर केलंय त्यामध्ये बराच वेळ जाण्याची शक्यता आहे. कारण प्रत्येक याचिकेनुसार प्रत्येक आमदारांचं म्हणणं ऐकून घेणं, संबंधित आमदार बरोबर बोलतोय की चुकीचं बोलतोय याची पडताळणी करणं, त्यानंतर निर्णय घेणं या प्रक्रियेला खूप वेळ लागणार आहे. प्रत्येक आमदारांची अशाप्रकारे भूमिका ऐकून पडताळणी केली तर त्याला तीन महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधी लागण्याची शक्यता आहे.
याशिवाय डिसेंबर महिन्यात हिवाळी अधिवेशन असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर हे हिवाळी अधिवेशनातही व्यस्त असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ठाकरे गटाने विधानसभा अध्यक्षांनी जाहीर केलेल्या वेळापत्रकावर आक्षेप घेतला आहे. त्यामुळे त्यांनी पुन्हा एकदा सुप्रीम कोर्टाचं दार ठोठावलं आहे. त्यामुळे आगामी काळात याप्रकरणी घडणाऱ्या घडामोडी महत्त्वाच्या आहेत.
ठाकरे गटाने नेमकं काय केलंय?
विधानसभा अध्यक्षांनी जाहीर केलेल्या वेळापत्रकावर ठाकरे गटाचा आक्षेप आहे. अपात्रता मुद्दा सोडून इतर विषयात अध्यक्ष वेळ घालवत आहेत, असं ठाकरे गटाचं म्हणणं आहे. ठाकरे गटाने विधासभा अध्यक्षांनी जाहीर केलेलं वेळापत्रक पाहता आणि होणारा विलंब पाहता सुप्रीम कोर्टात आक्षेप नोंदवला आहे. येत्या 6 ऑक्टोबरला सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार आहे. यावेळी सुनावणीत हा मुद्दाही मांडला जाणार आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
