लोकसभेत आज, ५ फेब्रुवारी रोजी पेपर फुटीचे विधेयक मांडण्यात आले. केंद्रीय मंत्री डॉ.जितेंद्र सिंह यांनी विधेयक मांडले. या विधेयकात पेपर फुटल्यास दुसऱ्याच्या, जागी परीक्षा दिल्यास कठोर शिक्षेची आणि दंडाची तरतूद आहे. पेपर लीक प्रकरणात दोषी आढळल्यास 10 वर्षांचा कारावास आणि 1 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला जाईल. दुसऱ्या उमेदवाराच्या जागी परीक्षेला बसल्यास कठोर शिक्षाही होईल. पेपरफुटी आणि कॉपीच्या कोणत्या प्रकरणात किती शिक्षेची आणि दंडाची तरतूद विधेयकात करण्यात आली आहे ते जाणून घेऊया.
देशातील विविध राज्यांमध्ये पेपरफुटीच्या आणि कॉपीच्या घटना रोजच घडत आहेत. अनेक राज्यांमध्ये याविरोधात कायदेही करण्यात आले आहेत, परंतु राष्ट्रीय पातळीवर याविरोधात कोणताही कायदा नाही. अनेक राज्यांमध्ये पेपरफुटीमुळे परीक्षा रद्द करून पुन्हा परीक्षा घ्याव्या लागल्या. केंद्र सरकारने आज लोकसभेत पेपर फुटीबाबत सार्वजनिक परीक्षा (अयोग्य माध्यमांना प्रतिबंध) विधेयक 2024 सादर केले.
पेपर फुटल्याप्रकरणी 10 वर्षांची शिक्षा
पेपर लीक प्रकरणात दोषी सिद्ध झाल्यास दोषीला 10 वर्षांचा तुरुंगवास आणि 1 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला जाईल. दुसऱ्याच्या जागी परीक्षा दिल्यास, दोषी आढळल्यास 3 ते 5 वर्षांची शिक्षा आणि 10 लाख रुपये दंडही ठोठावला जाईल. त्याचबरोबर पेपरफुटी आणि कॉपी प्रकरणात कोणतीही संस्था सहभागी असल्याचे आढळून आल्यास परीक्षेचा संपूर्ण खर्च त्यांच्याकडून वसूल केला जाईल आणि तिची मालमत्ताही जप्त केली जाऊ शकते.
राजस्थान, तेलंगणा, मध्यप्रदेश, गुजरात, झारखंडमध्ये पेपरफुटीमुळे परीक्षा रद्द कराव्या लागल्या आणि या परीक्षा पुन्हा घेण्यात आल्या. त्याचबरोबर राज्य सरकार फेरपरीक्षेवर पैसे खर्च करत असल्याने अनेक समस्यांनाही सामोरे जावे लागते. याशिवाय शासन आणि स्थानिक प्रशासनालाही विद्यार्थ्यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागत आहे.
हे विधेयक UPSC, NEET आणि JEE परीक्षांवरही लागू होईल
यूपीएससी, एसएससी, रेल्वे, बँकिंग, एनईईटी, वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकी यासह विविध परीक्षा त्याच्या कक्षेत आणल्या गेल्या आहेत. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणातही पेपरफुटीबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली होती. पेपरफुटी किंवा कॉपीमुळे लाखो उमेदवारांना अडचणींचा सामना करावा लागला आहे.
या प्रकरणाची चौकशी कोण करणार ?
पेपरफुटी आणि कॉपीच्या प्रकरणांचा तपास पोलिस उपअधीक्षक, सहायक पोलिस आयुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्यांकडून केला जाणार आहे. तपास केंद्रीय एजन्सीकडे सोपवण्याचा अधिकार सरकारला असेल. परीक्षा पद्धतीत पारदर्शकता निर्माण करण्यासाठी हे विधेयक आणण्यात आले आहे.
