राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी आज शुक्रवारी महिला आरक्षण विधेयक म्हणजेच नारी शक्ती वंदन कायद्याला मंजुरी दिली. राष्ट्रपतींच्या मान्यतेने आता त्याचे कायद्यात रूपांतर झाले आहे. संसदेच्या नुकत्याच पार पडलेल्या विशेष अधिवेशनात मोदी सरकारने हे विधेयक संसदेत मांडले होते. विधेयकावर चर्चा झाल्यानंतर दोन्ही सभागृहांची मंजुरी मिळाल्यानंतर ते राष्ट्रपतींकडे पाठवण्यात आले. लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद विधेयकात आहे.
संसदेने मंजूर केलेले महिला आरक्षण विधेयक राष्ट्रपतींकडे पाठवण्यापूर्वी उपराष्ट्रपती जगदीप धनखर यांनी गुरुवारी या विधेयकावर स्वाक्षरी केली होती. लोकसभेप्रमाणेच राज्यसभेच्या विशेष अधिवेशनात हे घटनादुरुस्ती विधेयक जवळपास एकमताने मंजूर करण्यात आले. यापूर्वीही हे विधेयक संसदेत अनेकदा मांडण्यात आले होते, मात्र त्यानंतर राजकीय पक्षांमध्ये एकमत होऊ शकले नाही.
महिला आरक्षण विधेयकाला राष्ट्रपतींची मंजुरी निश्चितच मिळाली आहे, मात्र हा कायदा लागू होण्यास वेळ लागेल कारण पुढील जनगणनेनंतर लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघांची मर्यादा निश्चित केली जाईल, त्यानंतरच आरक्षणाची प्रक्रिया पुढे सरकेल. 2029 मध्ये हा कायदा लागू होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
