केंद्र सरकारच्या कॅबिनेटच्या बैठकीत ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ला मंजुरी देण्यात आली. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीने आज या संदर्भातील अहवाल मंत्रिमंडळाला सादर केला, त्यानंतर ही मंजुरी देण्यात आली. आता हे विधेयक आगामी हिवाळी अधिवेशनात सादर केले जाईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही काही दिवसांपूर्वी ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ची अंमलबजावणी करण्याचे सुतोवाच केले होते.
‘वन नेशन वन इलेक्शन’ संदर्भात माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली २ सप्टेंबर २०२३ रोजी एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने 14 मार्च रोजी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना आपला अहवाल सादर केला होता. या समितीने 191 दिवस अनेक तज्ज्ञ आणि राजकीय पक्षांच्या लोकांशी चर्चा करून 18 हजार 626 पानांचा अहवाल सादर केला होता. यामध्ये सर्व राज्यांच्या विधानसभांचा कार्यकाळ 2029 पर्यंत वाढवण्याची सूचना करण्यात आली होती, जेणेकरून पुढील लोकसभा निवडणुकांसोबत त्यांच्या निवडणुकाही घेता येतील.
देशभरात दोन टप्प्यात निवडणुका घेण्याची सूचना
‘वन नेशन वन इलेक्शन’ संदर्भात सादर करण्यात आलेल्या या अहवालात त्रिशंकू विधानसभा आणि अविश्वास प्रस्तावाबाबतही सूचना देण्यात आल्या आहेत. अशा परिस्थितीत विधानसभेच्या उरलेल्या कालावधीसाठी निवडणुका घेता येतील, अशी शिफारस समितीने केली आहे. या अहवालात देशभरात तीन टप्प्यात निवडणुका घेण्याची सूचनाही करण्यात आली आहे. समितीच्या मते, पहिल्या टप्प्यात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घ्याव्यात. त्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका १०० दिवसांत घेता येतील.
तर तिसऱ्या टप्प्यात या निवडणुकांसाठी निवडणूक आयोग एकच मतदार यादी तयार करू शकतो, अशी शिफारसही समितीने केली आहे. याशिवाय सुरक्षा दल, प्रशासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या बंदोबस्तासाठी आगाऊ नियोजन करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
