मुंबई : मोदी सरकारने पुन्हा एकदा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत ग्रामीण भागातील अर्थकारणास प्रोत्साहन दिले आहे. देशातील सर्व पंचायतींमध्ये आता युपीआय सुविधा उपलब्ध होणार असून त्यादिशेने कार्यवाही सुरु असल्याचे पंचायतराज मंत्रालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. येत्या १५ ऑगस्टपर्यंत देशातील सर्व पंचायती युपीआय-सक्षम होतील, अशी घोषणा केंद्राकडून करण्यात आली आहे. दरम्यान, सर्व पंचायतींना यूपीआय-सक्षम करण्याचा निर्णय ग्रामीण भागाला डिजिटल पेमेंटकडे वाटचाल करण्यासाठी उपयुक्त ठरेल, असे केंद्र सरकारने सांगितले.
दरम्यान, युपीआय सेवेअंतर्गत होणारे व्यवहार ऑनलाईन होत असल्याने भ्रष्टाचारास आळा घालता येईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला असून जानेवारी २०२३ पर्यंत १२.९८ लाख कोटी रुपयांचे व्यवहार भीम अॅपच्या माध्यमातून झाल्याचे उघड झाले आहे. यातील ५० टक्के व्यवहार हे ग्रामीण भागात झालेअसून युपीआयसंबंधी योग्य अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश केंद्राकडून युपीआय अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
पंचायती राज मंत्रालयाचे सचिव सुनील कुमार यांनी सांगितले की, देशातील जवळपास ९८ टक्के पंचायतींनी आधीच UPI-आधारित पेमेंट वापरण्यास सुरुवात केली असून अंदाजे १.५ लाख कोटी रुपयांच्या पेमेंटवर प्रक्रिया करण्यात आली आहे, असेही ते म्हणाले. तसेच. येत्या काळात पंचायतींना सर्व पेमेंट डिजिटल पद्धतीने केले जातील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
पंचायत स्तरावर डिजिटल पेमेंटच्या दिशेने केलेल्या हालचालीमुळे आर्थिक प्रक्रिया सुव्यवस्थित करणे, भ्रष्टाचार कमी करणे आणि ग्रामीण भागात पारदर्शकतेला चालना देणे अपेक्षित आहे. या स्तरावर आर्थिक प्रक्रिया सुलभ करणे, भ्रष्टाचार कमी करणे आणि ग्रामीण भागात पारदर्शकता वाढवणे अपेक्षित आहे. दरम्यान, पंचायत राज मंत्रालयाने जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार, देशातील सर्व पंचायतींना दि. १५ ऑगस्टपासून विकास प्रकल्प आणि महसूल संकलनासाठी डिजिटल पेमेंटचा अवलंब करणे आवश्यक आहे, असे सांगण्यात आले आहे.
