मोदी सरकारने उज्ज्वला योजनेंतर्गत करोडो लाभार्थ्यांना मोठी भेट दिली आहे. सरकारने गॅस सिलिंडरवरील अनुदान 200 रुपयांऐवजी 300 रुपयांपर्यंत वाढवले आहे. म्हणजेच उज्ज्वला योजनेंतर्गत येणाऱ्या लोकांना आता फक्त 600 रुपयांचा गॅस सिलिंडर मिळणार आहे. सरकारने सुमारे ३७ दिवसांत दुसऱ्यांदा गॅस सिलिंडरच्या दरात कपात केली आहे. त्याचा लाभ 10 कोटी लाभार्थ्यांना मिळणार आहे. यापूर्वी 29 ऑगस्ट रोजी सरकारने गॅस सिलिंडरच्या दरात 200 रुपयांची कपात केली होती. ज्याचा लाभ देशातील सर्व ग्राहकांना मिळाला.
मंत्रिमंडळाच्या निर्णयांबाबत माहिती देताना केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर म्हणाले की, सरकारने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी अनुदानाची रक्कम 200 रुपयांवरून 300 रुपये प्रति एलपीजी सिलिंडरपर्यंत वाढवली आहे. यापूर्वी 29 ऑगस्ट रोजी केंद्र सरकारने गॅस सिलिंडरच्या दरात 200 रुपयांची वाढ केली होती. ज्या अंतर्गत देशातील सर्व गॅस सिलिंडर ग्राहकांना दिलासा देण्यात आला आहे. त्यानंतर उज्ज्वला योजनेंतर्गत 200 रुपयांच्या सबसिडीसह 400 रुपयांची सूट आणि 200 रुपयांची कपात करण्यात आली. आता सरकारने अनुदान 200 रुपयांवरून 300 रुपये केले आहे. त्यानंतर 700 रुपयांना मिळणारा गॅस सिलिंडर 600 रुपयांना उपलब्ध झाला आहे.
सप्टेंबरमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने उज्ज्वला योजनेंतर्गत महिलांना अतिरिक्त 75 लाख एलपीजी कनेक्शन देण्यास मान्यता दिली होती. केंद्रीय मंत्री ठाकूर यांनी सांगितले होते की, पुढील तीन वर्षात अतिरिक्त एलपीजी जोडण्या दिल्या जातील त्यामुळे 1650 कोटी रुपयांचा आर्थिक बोजा पडेल. उज्ज्वला 2.0 च्या विद्यमान पद्धतीनुसार, लाभार्थ्यांना पहिले रिफिल आणि स्टोव्ह देखील विनामूल्य प्रदान केले जातील.
महिनाभरापूर्वी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने एलपीजी सिलिंडरच्या किमती २०० रुपयांनी कमी करण्याचा निर्णय घेत नागरिकांना दिलासा दिला होता. उदाहरणार्थ, दिल्लीतील या निर्णयामुळे 14.2 किलो सिलेंडरची किंमत सध्याच्या 1,103 रुपये प्रति सिलेंडरवरून 903 रुपये झाली आहे. उज्ज्वला कुटुंबांना प्रति सिलिंडर 200 रुपयांच्या विद्यमान लक्ष्यित अनुदानाव्यतिरिक्त हे होते, जे सुरू राहील. या कपातीनंतर दिल्लीतील उज्ज्वला लाभार्थ्यांची प्रभावी किंमत प्रति सिलिंडर 703 रुपये झाली आहे. देशात 31 कोटींहून अधिक घरगुती LPG ग्राहक आहेत, ज्यात 9.6 कोटी उज्ज्वला लाभार्थी आहेत.