शहरांमध्ये स्वत:चे घर घेण्याचे मध्यमवर्गीयांचे स्वप्न लवकरच पूर्ण होऊ शकते. अनेक राज्यांतील विधानसभा निवडणुका आणि नंतर लोकसभा निवडणुकांपूर्वी मोदी सरकारने गृहकर्ज अनुदान आणण्याची योजना आखली आहे. जर हे प्रत्यक्षात बदलले, तर लोकांना 50 लाख रुपयांपेक्षा कमी गृहकर्जावरील व्याजात जास्तीत जास्त 9 लाख रुपयांपर्यंत सूट मिळू शकते.
गृहनिर्माण कर्ज अनुदानावर 60,000 कोटी रुपये खर्च करण्याची मोदी सरकारची योजना आहे. लहान शहरी घरे या योजनेच्या केंद्रस्थानी असतील, ज्यावर सरकार गृहकर्जावर पुढील 5 वर्षांसाठी व्याज सवलत देईल. सुमारे 25 लाख गृहकर्ज ग्राहकांना या योजनेचा लाभ मिळण्याची शक्यता आहे.
एजन्सीने सूत्रांच्या हवाल्याने कळवले आहे की, बँका ही योजना येत्या काही महिन्यांत सुरू करू शकतात. या योजनेअंतर्गत, जर एखाद्या व्यक्तीने 20 वर्षांच्या कालावधीसाठी 50 लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी गृहकर्ज घेतले तरच त्याला त्याचा लाभ घेता येईल. या योजनेंतर्गत लोकांना गृहकर्जावर आकारण्यात येणाऱ्या वार्षिक व्याजावर सूट मिळेल. ते 3 ते 6.5 टक्के आणि कमाल 9 लाख रुपयांपर्यंत असू शकते. सरकारने दिलेल्या सवलतीची रक्कम लाभार्थ्यांच्या गृहकर्ज खात्यात आगाऊ जमा केली जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. याला मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळणे बाकी आहे. ही योजना 2028 पर्यंत लागू राहू शकते.
निवडणुकीच्या वातावरणात महागाईपासून दिलासा
अलीकडे, RBI ने रेपो दरात सातत्याने वाढ केल्यामुळे, गृहकर्ज EMI महाग झाला आहे. अशा परिस्थितीत सरकार निवडणुकीपूर्वी गृहकर्ज व्याज अनुदान योजना जाहीर करू शकते. गेल्या महिन्यातच सरकारने देशातील एलपीजीच्या किमती कमी केल्या आहेत. आता प्रत्येकाला एलपीजी सिलिंडरवर 200 रुपयांची सबसिडी दिली जात आहे, तर उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी ही सवलत 400 रुपये झाली आहे.
