पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 17 सप्टेंबर 2023 रोजी त्यांच्या 73व्या वाढदिवसानिमित्त पीएम विश्वकर्मा योजना सुरू केली. या योजनेतंर्गत 13000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली, जी 2023-2028 पर्यंत लागू असेल. या योजनेतंर्गत लाभार्थ्यांना ओळखपत्र आणि प्रमाणपत्रासह दोन टप्प्यांत 1 लाख रुपयांपर्यंतचे बिनव्याजी कर्ज आणि 2 लाख रुपयांपर्यंतचे सवलतीचे व्याजदर कर्ज मिळेल. या योजनेशिवाय पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखाली अनेक योजना सुरू झाल्या, ज्यामुळे गरिबांचं आयुष्य बललंय.
प्रधानमंत्री आवास योजना : देशातील गरीब आणि बेघर लोकांना घरे उपलब्ध करून देणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. याअंतर्गत ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांना 1.3 लाख रुपये आणि शहरी भागात 1.2 लाख रुपयांची मदत दिली जाते. आतापर्यंत 4 कोटींहून अधिक लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ झाला आहे.
जन धन योजना : या योजनेअंतर्गत, गरीब लोक शून्य शिल्लक बँक खाती उघडू शकतात आणि ओव्हरड्राफ्ट सुविधेअंतर्गत 10,000 रुपये काढू शकतात. गरीब वर्गाला बँकिंग व्यवस्थेशी जोडणे हा त्याचा उद्देश आहे.
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना : या योजनेअंतर्गत, लहान आणि अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना वार्षिक 6000 रुपयांची मदत दिली जाते, जी थेट त्यांच्या बँक खात्यात तीन हप्त्यांमध्ये जमा केली जाते.
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना : कोरोना महामारीच्या काळात या योजनेअंतर्गत 80 कोटी लोकांना दर महिन्याला 5 किलो मोफत धान्य देण्यात आले. ही योजना डिसेंबर २०२३ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
उज्ज्वला योजना: या अंतर्गत बीपीएल कुटुंबांना मोफत गॅस कनेक्शन आणि 12 सिलिंडर अनुदानावर मिळतात. आतापर्यंत ९.५९ कोटी लोकांनी याचा लाभ घेतला आहे.
आयुष्मान भारत योजना : या योजनेद्वारे गरीब नागरिकांना 5 लाख रुपयांपर्यंत मोफत उपचाराची सुविधा मिळते. पात्र लोकांसाठी आयुष्मान कार्ड बनवले जात आहेत.
प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना : फक्त 436 रुपयांच्या वार्षिक प्रीमियमवर 2 लाख रुपयांचे विमा संरक्षण दिले जाते. ही योजना १८ ते ५५ वयोगटातील लोकांसाठी उपलब्ध आहे.
प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना : 18 ते 70 वर्षे वयोगटातील लोकांना 20 रुपयांच्या वार्षिक प्रीमियमवर 2 लाख रुपयांपर्यंतचा अपघात विमा संरक्षण मिळू शकते.
अटल पेन्शन योजना : असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी चालवल्या जाणाऱ्या या योजनेत १८ ते ४० वयोगटातील लोक गुंतवणूक करू शकतात. वयाच्या 60 वर्षांनंतर जास्तीत जास्त 5000 रुपये मासिक पेन्शन मिळू शकते.
