नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधानपदाच्या नऊ वर्षांच्या काळात अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले. अनेक योजना जाहीर केल्या. थेट जनतेशी संवाद साधण्यासाठी त्यांनी ‘मन की बात’ सारखा उपक्रम सुरू केला आणि शंभरी पूर्ण करून तो आताही जोमाने सुरू आहे. देशाच्या आर्थिक व्यवस्थेमध्ये प्रत्येक नागरिक सहभागी व्हावा, यासाठी प्रधानमंत्री ‘जन धन योजना’ त्यांनी सुरू केली. ‘मेक इन इंडिया’मुळे गुंतवणूकदार आणि उद्योजकांमध्ये उत्साह संचारला. ‘श्रमेव जयते’ उपक्रम लघु आणि मध्यम उद्योगांना नवे जीवन देणारा ठरला. मात्र क्रांतिकारी म्हणावे असे पहिले पाऊल त्यांनी उचलले ते नोटबंदीचे.
काळ्या पैशाच्या व्यवहाराला त्यामुळे आळा बसला आणि त्याचेच पुढचे पाऊल होते ‘डिजिटल इंडिया’. आज अगदी भाजीवाले, वडा-पाववाले, रस्त्यांवर व्यवसाय करणारेही यूपीआयचा वापर करताना दिसताय.
२ ऑक्टोबर २०१४ रोजी महात्मा गांधी यांच्या जयंतीदिनी पंतप्रधानांनी ‘स्वच्छ भारत अभियान’ सुरू केले होते, पुढे तिचे एका लोकचळवळीत रूपांतर झाले. या अभियानाचे यश आणि व्याप्ती ऐतिहासिक अशी आहे.
देशाची अर्थव्यवस्था जगभरात पहिल्या पाचमध्ये असावी आणि विकसित देशांनीही भारताकडे आदराने बघावे, हा निर्धार करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी पावले टाकण्यास सुरुवात केली. अनेक गोष्टींचे आंतरराष्ट्रीय अवलंबित्व संपवण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला.
जागतिक बाजारपेठेत डॉलरची दादागिरी मोडून रुपयाची कॉलर ताठ केली. त्यामुळे अनेक देशांसोबतचे आर्थिक व्यवहार रुपयामध्ये करण्याचा मार्ग प्रशस्त झाला. मोदींनी आत्मनिर्भर भारताचा मंत्र दिला आणि तो मोठ्या प्रमाणात यशस्वीसुद्धा केला. भारताकडे केवळ ग्राहक म्हणून न पाहता उत्पादक म्हणूनही पाहिले जावे, हा त्यांचा विचार खऱ्या अर्थाने नवी दिशा देणारा होता.
आज भारताची अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलरवर पोहचवण्याचे स्वप्न मोदी बागळून आहेत. परदेशी कंपन्यांना भारताकडे गुंतवणुकीचा पर्याय म्हणून बघावे यासाठी रस्ते, वीज, पाणी, दळणवळणाचे जाळे भक्कम करण्यावर त्यांनी भर दिला. जीएसटीच्या माध्यमातून ‘एक देश, एक कर’ या योजनेची अंमलबजावणी केली. ‘इज ऑफ डुइंग बिझनेस’ हाही याच प्रयत्नांचा भाग होता.
आजवर गरीब, पीडित असलेल्या समाजाच्या आयुष्यात बदल घडवण्याचे व्रत मोदींनी अंगिकारले. तरुणांचा देश असे बिरूद मिरवणाऱ्या भारतातील युवावर्गाला आशेचा नवा किरण दाखवला. ‘स्टार्ट अप इंडिया’, ‘स्कील इंडिया’, ‘कौशल्य विकास’, ‘मेक इन इंडिया’सारख्या योजनेतून तरुणांना उद्योजक म्हणून घडवण्याची सुरुवात करण्यात आली.
नव्या शैक्षणिक धोरणातून शिक्षणाला नवे आयाम देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. ‘स्वच्छ भारत अभियाना’च्या माध्यमातून देशवासींना स्वच्छतेचा मंत्र दिला. महात्मा गांधी यांना आदर्श मानणाऱ्या मोदींनी प्रसंगी स्वत: झाडू हाती घेऊन देशवासींना स्वच्छतेचे महत्त्व पटवून दिले.
सरकारी योजनांचा लाभ थेट नागरिकांना मिळावा आणि या योजनेच्या अंमलबजावणीतील भ्रष्टाचार संपून सुसूत्रता यावी यासाठी मोदींनी प्रधानमंत्री जनधन योजनेची सुरुवात केली. देशातील शेतकरी, गरीब, महिला यांचे बँकेत खाते असावे आणि सरकारी योजनांचा लाभ थेट त्यांच्या खात्यात जमा व्हावा, या उद्देशातून त्यांनी उचललेले हे पाऊल होते.
या निर्णयाचा सकारात्मक परिणाम आज देशभरात दिसत असून योजनांचे लाभ थेट लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचत आहेत. वर्षानुवर्षे चुलीचा धूर श्वासोच्छ्वासातून शरीरात गेल्याने अनेक महिलांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होत होता.
हीच बाब लक्षात घेऊन महिलांचे आयुष्य सुखकर करण्याचा प्रयत्न मोदीजींनी केला. त्यातूनच प्रधानमंत्री उज्ज्वला गॅस योजनेची सुरुवात झाली. या योजनेच्या माध्यमातून कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातील महिलांना गॅस सिलिंडर देण्यात आले.
कृषी सिंचन योजना, पीक विमा योजना, कृषी सन्मान योजनांच्या माध्यमातून देशातील अर्थव्यवस्थेचा सर्वाधिक वाटा उचलणाऱ्या शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या उद्देशाने मोदीजींनी पावले टाकली. या देशातील प्रत्येक नागरिक हा सुखी, समाधानी झाला पाहिजे, या उद्देशाने त्यांनी काम सुरू केले. शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन, रसायनेविरहित शेती, उत्तम वाणाची उपलब्धता अशा विविध पातळ्यांवर त्यांनी प्रयत्न केले.
‘डिजिटल इंडिया’, ‘नमामि गंगे’, ‘बेटी बचाओ-बेटी पढाओ’, ‘सर्व शिक्षा अभियान’, ‘सुकन्या’ यांसारखे अनेक उपक्रम हे त्यांच्या दूरदर्शीपणाचे दाखले ठरले आहेत. जाज्वल्य राष्ट्राभिमानातून ‘मेरी माटी, मेरा देश’, ‘हर घर तिरंगा’ यांसारख्या संकल्पना देशभरात रुजवल्या.
२००१ मध्ये नरेंद्र मोदी सर्वप्रथम गुजरातचे मुख्यमंत्री बनले. तेव्हापासूनचा त्यांचा प्रवास केवळ थक्क करणारा आहे. नरेंद्र मोदीजी हे एक ‘लोकनेते’ आहेत. लोकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी आणि त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा आणण्यासाठी त्यांनी स्वत:ला वाहून घेतले आहे.
अशातच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारने पुन्हा देशाच्या जनतेला २०२४च्या सार्वत्रिक निवडणुकीआधी दिवाळीत बंपर गिफ्ट देण्याची तयारी करीत आहे. भाडेकरूंना घर खरेदी करण्यासाठी आवास योजनेचा प्रारंभ करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर शेतकरी सन्मान निधीची रक्कम दुप्पट करणे व केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा डीए निधी वाढविण्यापासून ते बोनस देण्याच्या सर्व घोषणा दिवाळीपूर्वी होण्याची शक्यता आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बुधवारी बैठक झाली. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बैठकीत केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा डीए वाढविण्यापासून शेतकरी सन्मान निधीची रक्कम दुप्पट करण्याचे प्रस्ताव विचाराधीन होते; परंतु, हे सर्व प्रस्ताव दिवाळीनिमित्त भेट देण्यासाठी तूर्त रोखण्यात आले आहेत. बुधवारीच्या बैठकीत ३ खनिजांच्या रॉयल्टी दराला मंजुरी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
यामध्ये शेतकरी सन्मान निधीची रक्कम सहा हजारांपासून वाढवून १२ हजार करण्याची योजना आहे. केंद्रीय कर्मचारी व पेन्शनर्ससाठी डीए, बोनस
देण्याची घोषणा होणार आहे. देशातील १० कोटींपेक्षा जास्त भाडेकरूंसाठी निधी आवास योजना सुरू केली जाणार आहे. महिलांसाठीही आकर्षक योजना सुरु करण्यात येणार आहे.६३६९८५
