नागपूर – राज्यातील अभियांत्रिकी, औषधी निर्माणशास्त्र, तंत्रनिकेतन, हॉटेल व्यवस्थापन आणि आर्किटेक्चर या व्यावसायिक अभ्यासक्रमातील अनुसूचित जाती प्रवर्गाच्या विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्तीची प्रलंबित रक्कम ऑनलाइन वितरीत करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे, अशी माहिती मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी विधानसभेत दिली. या माध्यमातून 886 कोटी रुपये वितरीत करण्यात येत असून याचा सुमारे 3 लाख 90 हजार विद्यार्थ्यांना लाभ होणार आहे. उच्च न्यायालयात संस्थाचालकांची याचिका प्रलंबित असल्याने हा विलंब झाला असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
सदस्य लहू कानडे यांनी प्रलंबित शिष्यवृत्ती तातडीने देण्यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती. याअनुषंगाने झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार, सदस्य सर्वश्री राजेश टोपे, सुनील प्रभू, शेखर निकम, अशोक चव्हाण, श्रीमती यामिनी जाधव, प्रा. वर्षा गायकवाड आदींनी सहभाग घेतला.
मंत्री श्री.पाटील म्हणाले, अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना मॅट्रिकोत्तर उच्च शिक्षण घेता यावे याकरिता राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत शिष्यवृत्ती योजना राबविण्यात येत आहे. यामध्ये प्रामुख्याने केंद्र शासन पुरस्कृत भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजना सन 2018-19 शैक्षणिक वर्षापासून महाडीबीटी पोर्टलद्वारे राबविण्यात येत आहे. या योजनेचे निकष मार्च 2021 मध्ये सुधारीत केलेले असून त्यानुसार केंद्र शासनाचा हिस्सा 60 टक्के, तर राज्य हिस्सा 40 टक्के आहे. महाविद्यालयांनी मोठ्या प्रमाणात केंद्र शासनाच्या सुधारीत मार्गदर्शक सूचनांमधील केंद्र हिश्याच्या शिष्यवृत्ती वाटपाच्या पद्धतीबाबत आक्षेप घेत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. या प्रकरणांमध्ये 5 डिसेंबर 2023 रोजी निर्णय आला असून शिष्यवृत्तीची रक्कम डीबीटीद्वारे थेट विद्यार्थ्यांच्या खात्यात ऑनलाईन वितरीत करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
केंद्राच्या माध्यमातून येत्या 15 दिवसांत रक्कम मिळण्यासाठी पाठपुरावा करण्यात येत आहे. विद्यार्थ्यांनी संस्थेची फी ची रक्कम आठ दिवसांत भरावी, अशा सूचना दिल्या जातील, असे मंत्री श्री.पाटील यांनी यावेळी सांगितले. यापुढे शिष्यवृत्तीची रक्कम वेळेवर दिली जाईल, याची दक्षता घेण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.
