एकीकडे शिवसेनेच्या आमदार अपात्रतेवर सुनावणी सुरु असताना ठाकरे गटाचे आमदार रवींद्र वायकर यांनी राज्य सरकार एका याचिकेतून आरोप केला होता. परंतु, आता हायकोर्टाने हा आरोप फेटाळल्याने शिंदे सरकारला दिलासा मिळाला आहे.
रवींद्र वायकर यांनी राज्य सरकार आमदारांच्या विकास निधी वाटपात दुजाभाव करत असल्याचा आरोप करणारी रिट याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. यामध्ये भाजप आणि शिंदे गटाच्या आमदारांना या निधी वाटपात झुकते माप देण्यात येत असल्याचा आरोप करण्यात आला होता.
परंतू, आरोपासंदर्भात ठोस पुरावे नसल्याचे सांगत हायकोर्टाने त्यांची याचिका फेटाळून लावली आहे. न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे, न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या द्विसदस्य खंडपिठानं याप्रकरणी निर्णय दिला. ही याचिका गुणवत्तेच्या आधारावर कमकुवत असल्याचे हायकोर्टाकडून सांगण्यात आले आहे. या निकालामुळे शिंदे-फडणवीस सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
