भारतात ऑनलाईन व्यवहार करण्यासाठी आता मोठ्या प्रमाणात यूपीआयचा वापर होत आहे. अर्थात चहाच्या टपऱ्यापासून ते भाजीच्या दुकानापर्यंत. असे क्वचितच दुकान आहेत जे ऑनलाईन व्यवहार करत नाहीत. मोबाईलच्या युगात बरंच काही बदलत चाललं आहे. खरेदी लहान असू की मोठी लोकं आता ऑनलाइन पैसे देणंच पसंत करतात. पण यातच यूपीआय व्यवहार महाग होणार असल्याची बातमी पुढे आली आहे. अर्थात आता दोन हजार रुपयांपेक्षा जास्त व्यवहारांवर 1.1 टक्के शुल्क आकारले जाईल. दरम्यान, यूपीआयवर शुल्क आकारल्यास काय होईल ? याबाबत सर्वेक्षण करण्यात आले आहे.
काय म्हणते सर्वेक्षण ?
यूपीआय सेवेवर कोणत्याही प्रकारचे व्यवहार शुल्क आकारले गेले तर 75 टक्के वापरकर्ते ते वापरणे बंद करतील. स्थानिक मंडळांच्या सर्वेक्षणात हा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे. सर्वेक्षणानुसार, 38 टक्के वापरकर्ते डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड किंवा इतर कोणत्याही प्रकारच्या डिजिटल माध्यमांऐवजी 50 टक्के पेमेंट व्यवहार यूपीआयद्वारे करतात.
सर्वेक्षणात असे म्हटले आहे की, केवळ 22 टक्के यूपीआय वापरकर्ते पेमेंटवरील व्यवहार शुल्काचा भार सहन करण्यास तयार आहेत. त्याच वेळी, 75 टक्के लोकांनी सांगितले की, जर व्यवहारावर शुल्क लावले गेले तर ते यूपीआय वापरणे बंद करतील. हे सर्वेक्षण तीन व्यापक क्षेत्रांवर करण्यात आले आहे. यामध्ये 308 जिल्ह्यातून 42 हजार प्रतिसाद मिळाला. मात्र, प्रत्येक प्रश्नाच्या उत्तरांची संख्या वेगळी होती.
यूपीआय पेमेंटमध्ये विक्रमी वाढ
यूपीआयवरील व्यवहार शुल्काशी संबंधित प्रश्नाला १५,५९८ प्रतिसाद प्राप्त झाले. नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने मागील आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत 2023-24 मध्ये व्यवहाराच्या प्रमाणात विक्रमी 57 टक्के वाढ आणि मूल्यात 44 टक्के वाढ नोंदवली आहे. पहिल्यांदाच, यूपीआय व्यवहारांनी एका आर्थिक वर्षात 100 अब्जांचा आकडा पार केला आहे. 2023-24 मध्ये ते 131 अब्ज रुपये होते, तर 2022-23 मध्ये ते 84 अब्ज रुपये होते.
अहवालात म्हटले आहे की, मूल्याच्या बाबतीत ते 1,39,100 अब्ज रुपयांवरून 1,99,890 अब्ज रुपयांपर्यंत वाढले आहे. सर्वेक्षणानुसार, 37 टक्के उत्तरदात्यांनी त्यांच्या एकूण पेमेंटपैकी 50 टक्क्यांहून अधिक UPI व्यवहार शेअर केले आहेत.
यूपीआय बनली लोकांची गरज
सर्वेक्षण अहवालात असे म्हटले आहे की, यूपीआय 10 पैकी चार ग्राहकांसाठी पेमेंटचा अविभाज्य भाग बनत आहे. त्यामुळे कोणत्याही प्रकारचे प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष व्यवहार शुल्क आकारण्यास तीव्र विरोध आहे. स्थानिक मंडळे या सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष वित्त मंत्रालय आणि भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) सोबत पुढे नेतील, जेणेकरून कोणत्याही MDR शुल्काला परवानगी देण्यापूर्वी बनली वापरकर्त्यांची नाडी विचारात घेतली जाऊ शकते. हे सर्वेक्षण 15 जुलै ते 20 सप्टेंबर दरम्यान ऑनलाइन करण्यात आले.
