कानपूर : हिंडेनबर्गने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानंतर अदानी समूहाच्या कंपन्यांमध्ये सातत्याने घसरण होत आहे. गेल्या आठवडाभरात अदानी समूहामुळे एसबीआय, एलआयसी, पतंजलि यांच्यासह अनेकांना मोठा फटका बसला आहे. यातच आता योगी सरकारने अदानी समूहाला मोठा झटका देत ५ हजार रुपयांचे एक टेंडर रद्द करण्यात आले आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, अदानी ट्रान्समिशन, जीएमआर आणि इंटेली स्मार्ट कंपनीकडून प्राप्त प्रीपेड स्मार्ट मीटरची निविदा रद्द करण्यात आली आहे.
उत्तर प्रदेशात २.५ कोटी प्रीपेड स्मार्ट मीटर बसवण्याच्या निविदेची किंमत २५ हजार कोटी होती. यामध्ये मध्यांचल विद्युत वितरण निगमने निविदा रद्द केली आहे. मध्यांचल विद्युत वितरण निगमची ५ हजार ४५४ कोटींची निविदा होती. निविदेची अंदाजे किंमत सुमारे ४८ ते ६५ टक्क्यांनी जास्त असल्याने सुरुवातीपासूनच विरोध होत होता. निविदेमध्ये मीटरची किंमत सुमारे ९ ते १० हजार रुपये दाखवण्यात आली होती. मात्र, प्रत्यक्षात प्रति मीटर ६ हजारच खर्च येऊ शकला असता, असे सांगितले जात आहे.
अदानी पॉवरच्या निविदेवरून अनेक आरोप-प्रत्यारोप झाल्याचे सांगितले जात आहे. यानंतर आता अखेरीस मध्यांचल विद्युत वितरण निगमचे अधीक्षक अभियंता वित्त अशोक कुमार यांनी अदानी समूहाची निविदा रद्द केली. तांत्रिक कारणामुळे निविदा रद्द करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. राज्य वीज ग्राहक परिषदेने निविदा रद्द करण्याचे समर्थन केले आहे. महागड्या निविदांमुळे याचा अतिरिक्त भार ग्राहकांवर पडतो, असे राज्य वीज ग्राहक परिषदेने म्हटले आहे.
