नवी दिल्ली । देशात अपघाताचे प्रमाण प्रचंड वाढले असून होणाऱ्या अपघातामुळे अनेकांना जीव गमवावा लागतो तर अनेक गंभीर होतात. निम्म्याहून अधिक लोकांचा मृत्यू केवळ वेळेवर उपचार न मिळाल्याने होतो. याच दरम्यान आता केंद्र सरकार रस्ते अपघातातील जखमींबाबत मोठं पाऊल उचलत आहे. देशभरात अपघातात जखमी झालेल्यांना कॅशलेस उपचार देण्याची योजना केंद्र सरकारने आखली आहे.लवकरच रस्ते आणि वाहतूक मंत्रालय या योजनेची घोषणा करणार असल्याचे सांगण्यात येत असून सुरुवातीला ही सुविधा फक्त काही राज्यांमध्ये सुरू केली जात आहे. मात्र येत्या चार महिन्यांत ही योजना देशभरात लागू होणार आहे.
ही सुविधा संपूर्ण देशात लागू करण्यात येणार
रस्ते आणि वाहतूक मंत्रालयाचे सचिव अनुराग जैन यांनी एका कार्यक्रमादरम्यान सांगितले की, “रस्ते अपघातांमुळे सर्वाधिक मृत्यू भारतात होतात. मोफत आणि कॅशलेस वैद्यकीय उपचाराचा नियम मोटार वाहन कायद्यात समाविष्ट आहे. काही राज्यांमध्ये हा नियम पाळला जातो. केले जात आहे.परंतु आता ती संपूर्ण देशात लागू करण्याची वेळ आली आहे.त्यामुळे आम्ही आरोग्य आणि कुटुंब मंत्रालयाला संपूर्ण देशात कॅशलेस उपचार पद्धती लागू करण्याचे आवाहन केले आहे.त्यामागे सरकारचा एकच उद्देश आहे. अपघातामुळे होणारे मृत्यू कमी करण्यासाठी.
मोटार वाहन कायदा काय म्हणतो?
किंबहुना मोटार वाहन कायदा आणि सर्वोच्च न्यायालयाचेही मत आहे की अपघातात जखमी झालेल्यांवर तातडीने जवळच्या रुग्णालयात उपचार करणे आवश्यक आहे. कारण अपघातात जखमी झालेल्या व्यक्तीला तातडीने उपचार मिळाले तर त्याचा जीव वाचण्याची शक्यता जास्त असते. त्यामुळे अशावेळी कोणत्याही रुग्णालयाने पैशांची मागणी करू नये. अनेकवेळा अपघातात जखमी झालेल्या रुग्णाला हॉस्पिटलला पैसे दिले जात नसल्याने त्याच्या उपचाराला उशीर होतो. जोपर्यंत पैशांची व्यवस्था केली जाते तोपर्यंत खूप उशीर झालेला असतो. त्यामुळे रस्ते आणि वाहतूक मंत्रालय येत्या काही दिवसांत कॅशलेस उपचाराची घोषणा करू शकते… यासंदर्भात अधिकृत चर्चा झालेली नसली तरी. मात्र मंत्रालयाच्या सचिवांनी याबाबत निश्चितपणे संकेत दिले आहेत.
