नवी दिल्ली : जगातील विकसित देशांनी हवामानबदलाची जबाबदारी घेण्याची गरज आहे. त्यासाठी विकसनशील आणि गरिब देशांना आवश्यक ते तंत्रज्ञान हस्तांतरण झाले पाहिजे, अशी भूमिका पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दुबई येथे संयुक्त राष्ट्र हवामानबदल परिषदेत शुक्रवारी घेतली.
काही देशांनी काही शतकांपूर्वी केलेल्या कृत्याची किंमत संपूर्ण जगाला चुकवावी लागत आहे. जे देश जास्त कार्बन उत्सर्जनासाठी जबाबदार आहेत त्यांनी निस्वार्थपणे विकसनशील आणि गरीब देशांना हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी तंत्रज्ञान हस्तांतरित केले पाहिजे. त्यासाठीच पर्यावरण आणि अर्थव्यवस्था यांच्यात परिपूर्ण संतुलन साधून भारताने विकासाचे मॉडेल जगासमोर मांडले आहे, असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले.
भारत संयुक्त राष्ट्र हवामानबदल परिषद आयोजित करण्यास सज्ज असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. ते पुढे म्हणाले, जागतिक तापमानवाढ 1.5 अंश सेल्सिअसपर्यंत मर्यादित ठेवण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर निश्चित केलेल्या राष्ट्रीय योजना साध्य करण्याच्या मार्गावर असलेल्या जगातील काही देशांपैकी भारत एक आहे. 17 टक्के लोकसंख्या असूनही कार्बन उत्सर्जनात भारताचा वाटा फक्त 4 टक्के आहे. 2030 पर्यंत कार्बन उत्सर्जन 45 टक्क्यांनी कमी करण्याचे आमचे लक्ष्य आहे. भारताने ग्लोबल बायोफ्युएल अलायन्सची स्थापना केली. क्लायमेट फायनान्स फंड लाखो वरून ट्रिलियन डॉलर्स पर्यंत वाढवला पाहिजे, असेही पंतप्रधानांनी यावेळी नमूद केले आहे.दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यावेळी अनेक जागतिक नेत्यांची भेट घेतली. दुबईला पोहोचल्यानंतर पंतप्रधानांनी भारतीय वंशाच्या लोकांची भेटही घेतली.
