इन्शुरन्स कंपन्यांमध्ये आयकर विभागाला मोठी अनियमितता आढळून आली आहे. या कंपन्यांना या अनियमिततेचे वारे लागल्यापासून आयकर विभागाची त्यांच्यावर बारीक नजर होती. त्यानंतर अनेक विमा कंपन्यांची चौकशी सुरू होती. मोठ्या विमा कंपन्या आणि देशातील अनेक विमा व्यवसायांसाठी ही तपासणी करण्यात आली.
प्राप्तिकर विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, विमा कंपन्या आणि त्यांच्या मध्यस्थांनी 1 जुलै 2017 पासून (GST लागू झाल्यापासून) उत्पन्न दडपून आणि बनावट खर्च दाखवून सुमारे 30,000 कोटी रुपयांचा आयकर चुकवला आहे. या प्रकरणाची माहिती असलेल्या लोकांनी सांगितले की, विभाग थकबाकी वसूल करण्यासाठी या युनिट्सना कर मागणी नोटिसा पाठवण्याची तयारी करत आहे. त्यानंतर व्याज आणि दंड आकारल्यानंतर ही रक्कम वाढू शकते.
ET मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या बातमीनुसार, ज्या विमा कंपन्यांना नोटीस पाठवण्यात आली आहे, त्यांना उत्तर देण्यासाठी आणि दंड भरण्यासाठी पुरेसा वेळ दिला जाईल. या विमा कंपन्यांवर असे आरोप आहेत की त्यांनी सहविमा कंपन्यांकडून पुनर्विमा प्रीमियमवर कमिशन वसूल केले, परंतु कर भरला नाही. अधिकाऱ्याने कोणत्याही कंपनीचे नाव उघड केले नसले तरी, पाठवलेल्या नोटिसांची किंमत सुमारे ३०,००० कोटी असल्याचे त्यांनी सांगितले. व्याज आणि दंड जोडल्यास नोटीसची रक्कम वाढू शकते.
बनावट पावत्या
गेल्या वर्षी, आयकर विभागाने जीएसटी इंटेलिजन्स महासंचालनालयासह (डीजीजीआय) तपास सुरू केला होता. ज्यामध्ये काही विमा कंपन्या कमिशनवर नियम डावलून एजंट आणि मध्यस्थांना परवानगीपेक्षा जास्त पैसे देत असल्याचे उघड झाले. अशा प्रकारची देयके चालानच्या आधारे करण्यात आली असून ती बनावट असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. कथित वाढीव खर्चामुळे प्राप्तिकराच्या तोट्याची आयकर विभागाने चौकशी केली.
दुसर्‍या अधिकाऱ्याने असेही सांगितले की, बनावट CSR खर्चाची प्रकरणे होती, ज्यामध्ये कधीही घडलेल्या घटना दर्शविल्या गेल्या आणि जाहिराती आणि कार्यक्रमाची बिले फुगवली गेली. ज्यासाठी आम्हाला सर्व व्यवहार तपशील मिळाले आहेत. सुरुवातीच्या तपासात 30 विमा कंपन्या, 68 टॅक्स एजंट आणि मध्यस्थांचा सहभाग होता. नंतर, तपासाची व्याप्ती वाढवून देशभरात विमा मध्यस्थ म्हणून काम करणाऱ्या अनेक बँकांचा समावेश करण्यात आला.
त्यांच्यावरही टांगती तलवार
मध्यस्थ म्हणून काम करणाऱ्या बँकांच्या बाबतीत, तपासणीत असे आढळून आले की, विमा कंपन्यांनी बँकांच्या खर्चाची भरपाई केली, परंतु त्या देयके कधीही नोंदवली गेली नाहीत. हे नॉन-डिक्लोजर आहे, जे आयटी कायद्यांतर्गत गंभीर उल्लंघन आहे, असे आणखी एका अधिकाऱ्याने सांगितले. डीजीजीआय मध्यस्थांनी प्रदान केलेल्या बनावट पावत्यांचा वापर करून वस्तू आणि सेवांचा अंतर्निहित पुरवठा न करता इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा दावा करणाऱ्या विमा कंपन्यांच्या प्रकरणांची चौकशी करत असल्याची माहिती आहे. डीजीजीआयने सांगितले की यामुळे 3,500 कोटी रुपयांची जीएसटी चोरी झाली. डीजीजीआय म्हणाले की ही एक संयुक्त तपासणी होती आणि आम्ही एकत्रितपणे केलेल्या डेटा शेअरिंगचे उदाहरण आहे, ज्याने डेटा आणि पुराव्यासह तपासाला समर्थन दिले आणि इतकी मोठी अनियमितता पकडली गेली.
