मोदी सरकारने 18 ते 22 सप्टेंबर दरम्यान संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याची घोषणा केली आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संसदेच्या या अधिवेशनात सरकार एक देश-एक निवडणूक विधेयक आणू शकते. तथापि, एक देश-एक निवडणुकीसाठी कलम-83, 85, 172, 174 आणि 356 मध्ये सुधारणा करावी लागेल. विधानसभा आणि सार्वत्रिक निवडणुका एकत्र घेण्याच्या विचारावर पंतप्रधान मोदी भर देत आहेत. या पाऊलामुळे निवडणुका घेण्याचा खर्च कमी होईल आणि कारभाराचा वेळही वाचेल, असा त्यांचा युक्तिवाद आहे.
राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि तेलंगणा या चार राज्यांमध्ये या वर्षी विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. पुढील वर्षाच्या मध्यावर लोकसभेच्या निवडणुकाही होऊ शकतात. एक राष्ट्र-एक निवडणुकीची कल्पना किमान 1983 पासून अस्तित्वात आहे, जेव्हा निवडणूक आयोगाने प्रथम ती मांडली होती. तथापि, 1967 पर्यंत भारतात एकाचवेळी निवडणुका होत होत्या.
तथापि, 1968 आणि 1969 मध्ये काही विधानसभा अकाली विसर्जित झाल्यामुळे हे चक्र खंडित झाले. 1970 मध्ये लोकसभा मुदतपूर्व विसर्जित झाली आणि 1971 मध्ये नवीन निवडणुका झाल्या. अशा प्रकारे पहिल्या, दुसऱ्या आणि तिसऱ्या लोकसभेला पाच वर्षांचा पूर्ण कालावधी मिळाला.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, विशेष अधिवेशनादरम्यान संसदेचे कामकाज नवीन संसद भवनात हलवले जाऊ शकते. संसदेची सहसा तीन अधिवेशने असतात. यात अर्थसंकल्पीय अधिवेशन, पावसाळी अधिवेशन आणि हिवाळी अधिवेशनाचा समावेश होतो. विशेष परिस्थितीत संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावले जाऊ शकते. संसदेचे पावसाळी अधिवेशन 11 ऑगस्ट रोजी संपले.
यापूर्वी, संसदेचे विशेष अधिवेशन 30 जून 2017 च्या मध्यरात्री आयोजित करण्यात आले होते, जे जीएसटीच्या अंमलबजावणीच्या निमित्ताने होते. ते लोकसभा आणि राज्यसभेचे संयुक्त अधिवेशन असले तरी. त्याच वेळी, ऑगस्ट 1997 मध्ये सहा दिवसांचे विशेष सत्र आयोजित करण्यात आले होते, जे भारताच्या स्वातंत्र्याच्या 50 व्या वर्धापन दिनानिमित्त होते.
यापूर्वी 9 ऑगस्ट 1992 रोजी भारत छोडो आंदोलनाच्या 50 व्या वर्धापनदिनानिमित्त मध्यरात्रीचे सत्र आयोजित करण्यात आले होते. असे पहिले विशेष मध्यरात्री सत्र १४-१५ ऑगस्ट १९७२ रोजी, स्वातंत्र्याच्या रौप्यमहोत्सवी वर्षात आणि १४-१५ ऑगस्ट १९४७ रोजी, स्वातंत्र्याच्या पूर्वसंध्येला आयोजित करण्यात आले होते.
