मुंबई : महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठा बाँबस्फोट करणारे मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीरसिंह यांच्यासंदर्भात शिंदे-फडणवीस सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. परमबीरसिंह यांनी तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यांवर मोठे आरोप केले होते. देशमुख यांनी सचिन वाझेला दर महिन्याला 100 कोटी रुपये जमा करायला सांगितल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. या प्रकरणानंतर परमबीरसिंह यांचे निलंबन करण्यात आले होते. निलंबन कालावधीतच ते सेवानिवृत्त झाले होते. आता त्यांचे निलंबन मागे घेण्यात आले आहे. त्यामुळे परमबीसिंह यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
आदेशात काय म्हटलं आहे?
ऑल इंडिया सर्व्हिसेस (शिस्त आणि अपील) नियम, 1969 च्या नियम 8 अंतर्गत परम बीर सिंह, IPS (निवृत्त) यांच्या विरुद्ध 02/12/2021 रोजी जारी केलेले आरोपपत्र मागे घेण्यात आले आहे आणि हे प्रकरण बंद करण्यात येत आहे, सरकारचे संयुक्त सचिव वेंकटेश भट यांनी जारी केलेल्या आदेशात म्हटलं आहे.
सिंह यांचं निलंबन रद्द
त्यांच्या निलंबनाशी संबंधित अन्य आदेशात म्हटले आहे की, “अखिल भारतीय सेवा, नियम 1958 च्या तरतुदीनुसार, परम बीर सिंग IPS (निवृत्त) यांचे निलंबन या आदेशाद्वारे रद्द करण्यात आले आहे आणि 02/12/2021 ते 30/06/2022 पर्यंतच्या निलंबनाचा कालावधी हा सर्व उद्देशांसाठी ऑन ड्युटी कालावधी मानला जाईल.
परमबीर सिंह यांच्यावर खंडणी, भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहाराच्या अनेक प्रकरणांचा सामना करावा लागला होता आणि अँटिलिया बॉम्ब प्रकरणात कथित अनियमिततेमुळे त्यांना मुंबई पोलीस आयुक्त पदावरुन हटवण्यात आले होते. परमबीर सिंह यांच्यावरील या आरोपांची चौकशी करणाऱ्या केंद्रीय अन्वेषण विभागाने पाच स्वतंत्र गुन्हे दाखल होते आणि हे गुन्हे यापूर्वी मुंबई पोलिसांनी नोंदवले होते.
