बिहार सरकार आता सरकारी शाळांतील शिक्षकांना राहण्याची सोय करणार आहे. असे झाल्यास बिहार हे देशातील पहिले राज्य असेल. बिहार सरकारने शिक्षकांना एचआर देण्याऐवजी निवास व्यवस्था करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी सरकार भाडेतत्त्वावर घरे आणि सदनिका घेऊन पंचायत, गट आणि जिल्हा स्तरावर त्यांचे वाटप करणार आहे. याशिवाय शिक्षकांच्या निवासस्थानासाठी नवीन इमारत बांधण्याचीही सरकारची तयारी आहे. बिहार सरकारने यासंदर्भात एक जाहिरातही जारी केली आहे.
बिहार सरकारला शाळेच्या वेळेत पूर्ण शिक्षणाची खात्री करायची आहे. त्यामुळे शाळेच्या वेळेत शिक्षक उपस्थित राहावेत यासाठी शिक्षण विभाग प्रयत्नशील आहे. सरकार त्यांना शाळेजवळ घरे उपलब्ध करून देईल जेणेकरून ते शाळेसाठी पूर्ण वेळ देऊ शकतील आणि त्यांचा मौल्यवान वेळ त्यांना ये-जा करण्यासाठी खर्च करावा लागणार नाही.
सध्या बिहार सरकारला शिक्षकांच्या पगार प्रमुखाव्यतिरिक्त सुमारे 8 टक्के रक्कम म्हणजे 2500 कोटी रुपये गृहनिर्माण भत्त्यासाठी द्यावे लागतात. हे अडीच हजार कोटी रुपये सरकार खर्च करून शिक्षकांना घरे देणार आहे.
बिहार सरकार पाच लाख शिक्षकांना निवास देणार आहे. अलीकडेच बीपीएससीने एक लाख शाळा शिक्षकांची नियुक्ती केल्याचे शिक्षण विभागाने म्हटले आहे. यासोबतच सुमारे चार लाख शिक्षक कार्यरत आहेत. हे शिक्षक दुर्गम भागातील आणि गावातील सरकारी शाळांमध्ये शिकवायला जातात.
हे शिक्षक जिल्ह्य़ातील दुर्गम भागातील व गावातील सरकारी शाळांमध्ये शिकवण्यासाठी जातात. यातील बहुतांश शिक्षक जिल्हा मुख्यालयात राहतात. तो दररोज शाळेत जाण्यासाठी बराच वेळ घालवत असे. त्यामुळेच शिक्षक शाळेत उशिरा पोहोचणे, शाळा लवकर सुटणे अशा तक्रारी आहेत.
