शिरपूर साखर कारखाना; अधिकाऱ्यांवर बरसल्या खा. डॉ. हिना गावित; जाणून घ्या सविस्तर

नंदुरबार : बंद पडलेला शिरपूर शेतकरी सहकारी साखर कारखाना सुरू करावा ही शेतकऱ्यांकडून मागणी वारंवार होत असतानाही एकीकडे मध्य प्रदेशातील कंपनीला वीस वर्षासाठी भाडेकरारने दिला जातो, तर दुसरीकडे टेंडर प्रक्रिया पूर्ण झालेली असताना आणि केंद्रीय निबंधकाच्या मार्गदर्शनानुसार ठराव झालेला असतानाही थकीत व्याज रकमेचे कारण सांगून धुळे नंदुरबार जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी शिरपूर शेतकरी सहकारी साखर कारखाना चालू करण्याची प्रक्रिया थांबवून ठेवली. ही बाब नंदुरबार येथे शेतकरी व बँक अधिकारी यांच्या संयुक्त बैठकीत उघड झाल्यानंतर खासदार डॉ. हिना गावित अधिकाऱ्यांवर चांगल्याच बरसल्या. दिशाभूल करून शेतकऱ्यांचे दोन वर्षाचे नुकसान केल्याबद्दल त्यांनी कान उघाडणी केली. त्याचबरोबर कारखान्याचे थकीत व्याजाचे 20 कोटी रुपये नाबार्ड कडून माफ करून मिळावे यासाठी केंद्रीय स्तरावर प्रयत्न करणार असल्याचे भरीव आश्वासन दिले.

शिरपूर शेतकरी सहकारी साखर कारखाना हा गेल्या १२ वर्षापासून बंद स्थितीत आहे. भाडे कराराने का होईना, तो पुन्हा पूर्ववत सुरू करावा; अशी मागणी मागील तीन वर्षापासून होत आहे. दरम्यान ही मागणी महाराष्ट्राचे आदिवासी विकास मंत्री नामदार डॉक्टर विजयकुमार गावित यांच्याकडे तसेच नंदुरबार लोकसभा मतदारसंघाच्या खासदार डॉ हिना गावित यांच्याकडे शेतकरी विकास फाउंडेशनच्या माध्यमातून वारंवार मांडण्यात आली. हा कारखाना मल्टी स्टेट म्हणजे आंतरराज्यीय असल्याने केंद्र शासनाच्या अखत्यारीत येतो. त्या अनुषंगाने खासदार डॉक्टर हिना गावित यांनी दखल घेतली. त्यांनी तातडीने 8 मार्च 2024 रोजी शिरपूर शेतकरी सहकारी साखर कारखाना भाडे तत्वावर लवकर सुरु करावा यासाठी नंदुरबार येथील खासदार कार्यालयात शेतकरी विकास फॉऊडेशनच्या पदाधिकाऱ्यांची धुळे-नंदुरबार मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अधिकारी यांच्या समवेत संयुक्त बैठक बोलावली आणि कारखाना सुरू करण्यात दिरंगाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना खडसावून जाब विचारला. महाराष्ट्राचे आदिवासी विकास मंत्री नामदार डॉक्टर विजयकुमार गावित या बैठकीत प्रामुख्याने उपस्थित होते.

या प्रकरणाचा संदर्भ असा की, शिरपूर शेतकरी सहकारी साखर कारखाना भाडे तत्वावर सुरु व्हावा ही मनापासून इच्छा असल्याने खासदार डॉक्टर हिना गावित यांनी कारखाना संचालक मंडळ जेव्हा कार्यरत झाले, तेव्हासुध्दा शेतकऱ्यांच्या जिव्हाळ्याचा असल्याने हा कारखाना सुरु करावा, असे सांगितले होते. त्यानुसार कारखान्याचे व्यवस्थापकीय संचालक व जिल्हा बँकेचे चेअरमन आणि संबंधित अधिकारी यांनी दिल्ली येथे भेट घेतली असता त्यांना सेन्ट्रल रजिस्टार यांची खासदार डॉक्टर हिना गावित यांनी भेट घडवून आणली होती. सेंट्रल रजिस्ट्रार यांनी त्याप्रसंगी त्याबाबत असे सुचविले कि,सभासदांची वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेऊन भाडे तत्वावर देणे कामी तसा ठराव करावा. कारण हे सर्व अधिकार नियमाने सभेला आहेत. सेंट्रल रजिस्टर यांच्या त्या मार्गदर्शनानुसार दि.१०-०९ -२०२२ रोजी कारखाना संचालक मंडळाने सभासदांची विशेष वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेऊन या ठरावास मंजुरी घेतली. म्हणून खासदार डॉक्टर हिना गावित यांनी रजिस्टर यांचे आभार देखील मानले होते. दरम्यान, संचालक मंडळाकडून दि १७-११-२२ रोजी टेंडर प्रक्रिया सुरु करण्यात आलेली होती. मात्र, कुठेतरी माशी शिंकली आणि त्यानंतर सव्वा वर्षाचा कालावधी लोटला तरीही अद्याप पावेतो कारखाना सुरु झालेला नाही. याचा अनुषंगाने 8 मार्च रोजी झालेल्या बैठकीत खासदार डॉक्टर हिना गावित यांनी अधिकाऱ्यांची झाडाझडती घेतली. कारखाना का सुरु झाला नाही याबाबत जिल्हा बँकेचे अधिकारी श्री धीरज चौधरी यांना त्यांनी विचारणा केली.

त्यावर उत्तर देताना धीरज चौधरी यांनी स्पष्ट केले की व्याजासह 52 कोटी रुपये कारखान्याकडे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच थकीत आहेत. त्यातील वीस कोटी रुपये व्याजाची रक्कम माफ करून मिळावी अशी मागणी संचालक मंडळाने बँकेकडे केली तथापि त्या व्याजमाफीचे अधिकार बँकेला नाही नाबार्डला आहेत आणि म्हणून नाबार्ड कडे व्याजमाफीचा प्रस्ताव पाठवला आहे. परिणामी टेंडर प्रक्रिया आपल्या प्रयत्नामुळे सुरू होऊनही भाडे कराराची प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकलेली नाही.

परंतु शेतकरी विकास फाउंडेशनच्या उपस्थित सदस्यांनी बँक अधिकाऱ्यांच्या या स्पष्टीकरणावर जोरदार हरकत घेतली ते धादांत खोटी माहिती देत असल्याचा आरोप केला. त्यांनी याप्रसंगी उघड केले की, कारखाना भाडे तत्वावर देण्याचे टेंडर हे दि १७-११-२२ ला प्रसिद्ध होते, त्याची प्रक्रिया २०-१२-२०२२ रोजी पूर्ण होते आणि हा कारखाना उच्च दराने मारेवा शुगर प्रा लि. इंदोर मध्य प्रदेश या कंपनीस २० वर्षासाठी म्हणजेच २०२२-२३ ते २०४२-४३ पर्यंत सर्व अटी शर्तीसह देण्याचा निर्णय केला जातो आणि २०२२-२३ हा कारखाना सुरु न करता आज पावेतो म्हणजेच मार्च २०२४ पर्यंत बुद्धी पुरस्कर व्याजाचा मुद्दा उपस्थित करून ही प्रक्रिया लांबवण्यात येते. हा सर्व प्रकार संशयास्पद व आक्षेपार्ह आहे,

मारेवा शुगर प्रा लि. कंपनीला व साखर कारखाना संचालक मंडळाला अटी शर्ती माहित असताना म्हणजेच टेंडर मिळत असताना साखर कारखान्यावरील देयक तथा कर्ज याची पूर्ण कल्पना असताना चुकीच्या पद्धतीने व्याजाच्या रकमेचे सोंग करून संचालक मंडळ कंपनीला फायदा करून कारखान्याचे मोठ्या प्रमाणात वित्तीय नुकसान करीत आहे. ह्या यांच्या चुकीच्या पद्धतीमुळे कारखान्याचे दोन हंगामाचे उत्पन्न वाया गेले आहे, त्यामुळे गोरगरीब शेतकरी बांधवांचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान मारेवा शुगर कंपनी व कारखाना संचालक मंडळ यांनी केले आहे, असेही त्यांनी लक्षात आणून दिले. कारखाना संचालक मंडळ जर जाणीव पूर्वक वेळ-काढू पणा करत असेल व सभासद शेतकऱ्यांचा दिशाभूल करत असेल तर ही टेंडर प्रक्रिया थांबवावी तसेच या संचालक मंडळाचा कार्यकाळ हा यापूर्वीच पूर्ण झाला असून कारखान्यावर तत्काळ प्रशासक व प्रशासकीय मंडळाची नेमणूक करावी, अशीही संतप्तपणे मागणी केली.

यावरून खा.डॉ हिना गावित अधिकाऱ्यांवर जोरदार बरसल्या. टेंडर प्रक्रिया झाल्यानंतर कंपनीने भाडेकरारावर कारखाना लगेचच सुरू करणे अपेक्षित असताना केवळ बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी दिरंगाई केल्यामुळे दोन वर्षाचा ऊस गाळप होऊ शकला नाही, यावर त्यांनी संताप व्यक्त केला. केंद्रीय निबंधकांचे आपण मार्गदर्शन मिळवून दिल्याच्या उपरांत सुद्धा आपल्या बळीराजाला इतक्या फसवणुकीला सामोरे जावे लागले याबद्दल त्यांनी खंत व्यक्त केली. २ वर्षापासून झोपले होते काय ? आता मार्च २०२४ मध्ये मला सांगत आहेत,आता लवकरात लवकर मला २ दिवसाच्या आत सदर प्रस्ताव द्या मी चेअरमन नाबार्ड यांच्याशी संपर्क करून ते मंजूर करण्याचा प्रयत्न करेन; असेही त्यांनी उपस्थित बँक अधिकाऱ्यांना सुनावले. शेतकरी विकास फॉऊडेशन शिरपुरचे मोहन पाटील adv गोपालसिंग राजपूत, कल्पेशसिंह राजपूत आदि उपस्थित होते.

कारखाना सुरू होऊन शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा यासाठी माझा प्रयत्न असतानाही शेतकऱ्यांची दिशाभूल करणारी असले प्रकार अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून केले जावे याचे अत्यंत वाईट वाटले. तथापि, मी माझ्या गोरगरीब बळीराजासाठी कुठलीही मदत करायला कायम तयार आहे. याआधीही दोन वर्षापूर्वी बँक चेअरमन बँक पदाधिकारी व अधिकारी यांना केंद्रीय निबंधक यांच्याकडे घेऊन जाऊन कारखाना भाडे तत्वावर देण्याबाबत मी योग्य मार्गदर्शन मिळवून दिले आहे. आता नाबार्ड कडे व्याजमाफीसाठी केंद्रीय स्तरावर मी प्रयत्न करीन आणि कारखाना सुरू करण्याचे सर्वतोपरी प्रयत्न करीन.”
– खासदार डॉ. हिना गावित