नवी दिल्ली : शूज-चप्पलसाठी १ जुलै २०२३ पासून नवे नियम लागू होणार आहेत. फुटवेअर कंपन्यांना भारतात यापुढे निकृष्ट दर्जाच्या फुटवेअर्सची विक्री केली जाणार नाही. १ जुलै २०२३ पासून भारतात निकृष्ट दर्जाच्या फुटवेअर्सच्या निर्मितीवर आणि विक्रीवर बंदी घालण्यात येणार आहे. सरकारनं फुटवेअर्स युनिट्सना जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमांचं पालन करून क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर लागू करण्याचे आदेश दिले आहेत.
सरकारनं फुटवेअर्स कंपन्यांसाठी मानके लागू केली आहेत. या मानकांचं पालन करून त्यांना आता शूज आणि चप्पलचं उत्पादन करावं लागणार आहे. २७ फुटवेअर उत्पादनांचा क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डरच्या कक्षेत समावेश करण्यात आला आहे. उर्वरित २७ उत्पादनेही पुढील वर्षी या कक्षेत आणली जातील. सरकारच्या या आदेशानंतर देशात निकृष्ट दर्जाच्या फुटवेअर्सचं उत्पादन आणि विक्री दोन्ही बंद होणार आहे.
सरकारने १ जुलैपासून सर्व फुटवेअर कंपन्यांसाठी क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर अनिवार्य केलं आहे. नवीन नियमात पादत्राणांच्या उत्पादनासाठी टेस्टिंग लॅब, बीआयएस लायसन्स आणि आयएसआय मार्कचे नियम पाळणं आवश्यक आहे. १ जानेवारी २०२४ पासून, लहान फुटवेअर उत्पादकांना देखील त्याचं पालन करावं लागेल. क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर केवळ फुटवेअर उत्पादनांची गुणवत्ता सुधारणार नाही तर निकृष्ट उत्पादनांच्या आयातीला आळा घालण्यास मदत होईल, असा विश्‍वास भारतीय मानक ब्युरोचे महासंचालक प्रमोद कुमार तिवारी यांनी व्यक्त केला आहे.
