अमळनेर : नैसर्गिक आपत्तीमुळे सन २०२० ते २०२२ या कालावधीत झालेल्या शेतीपिकांच्या व इतर मालमत्तेच्या नुकसानीकरिता बाधितांना मदत वाटपासाठी १०६ कोटी ६४ लाख ९४ हजार रूपये निधी वितरीत करण्यास शासनाने मान्यता दिली असल्याचे मदत व पुनर्वसन आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री अनिल पाटील यांनी सांगितले. याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला असल्याने या निर्णयामुळे बाधितांना जलद मदत मिळेल, असा विश्वास मंत्री श्री. पाटील यांनी व्यक्त केला.
सन २०२० ते २०२२ या कालावधीत नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या शेत पीक व मालमत्ता नुकसानीच्या मदत मिळण्यासाठी लोकप्रतिनिधी व बाधित शेतकरी व नागरीकांकडून मागणी होत होती. तीन ते चार वर्षापासून प्रलंबित असलेल्या मदत मगणीच्या प्रस्तावातील अडथळे दूर करून या निधी वाटपास मान्यता देण्यात आली. यामुळे संबंधित शेतकरी व बाधितांना दिलासा मिळणार आहे, अशी माहिती मदत व पुनर्वसन आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री अनिल पाटील यांनी दिली
राज्यात सन २०२० ते २०२२ या कालावधीत नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतीपिकांचे व इतर मालमत्तेचे नुकसान झाल्याचे बाधितांना मदत करण्यासाठी विभागीय आयुक्त यांच्याकडून प्राप्त झालेल्या प्रस्तावानुसार वेळोवेळी निधी वितरीत करण्यात आला आहे.
कोविड-१९ च्या प्रादुर्भावामुळे तसेच इतर काही कारणांमुळे निधी मागणीच्या काही प्रस्तावांवर कार्यवाही झाली नव्हती. त्यामुळे शेतीपिकांच्या व इतर नुकसानीसाठी आवश्यक असलेल्या मदतीचे प्रस्ताव शासनास पाठविण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या होत्या. त्याप्रमाणे सर्व विभागीय आयुक्त यांचेकडून प्राप्त झालेल्या प्रस्तावानुसार निधी वितरणास मान्यता देण्यात आलेली आहे.
त्यानंतरही विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडून काही प्राप्त झालेले निधी मागणीचे प्रस्ताव प्रलंबित होते. या प्रस्तावांना मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य कार्यकारी समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली व निधी मंजुरीस मान्यता देण्यात आली.
