नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने १८ ते २२ सप्टेंबरदरम्यान संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलाविण्याची घोषणा केली आहे. अचानक झालेल्या या घोषणेमुळे विरोधी पक्षांना आश्चर्याचा धक्का बसला आहे. त्याचवेळी पाच दिवसांच्या अधिवेशनात केंद्र सरकार कोणती विधेयके आणणार, याविषयीदेखील राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे.
केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी सायंकाळी १८ ते २२ सप्टेंबरदरम्यान संसदेचे विशेष पाचदिवसीय अधिवेशन बोलाविण्याची घोषणा केली. त्यानंतर मुंबई येथे आयएनडिआय आघाडीच्या बैठकीसाठी जमलेल्या विरोधी पक्षांमध्ये खळबळ उडाली. त्याचप्रमाणे या पाच दिवसांमध्ये केंद्र सरकार नेमके काय कामकाज करणार आहे, याविषयीदेखील राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू आहे. मात्र, धक्कातंत्रात माहिर असलेल्या मोदी सरकारने अद्याप अधिवेशनाचा अजेंडा जाहिर केलेला नाही.
केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनीदेखील विरोधी पक्षांच्या अस्वस्थतेवर त्यांना चिमटा काढण्याची संधी सोडली नाही. विरोधी पक्षांनी विशेष अधिवेशनावर टिका केली. त्यावर केंद्रीय मंत्री जोशी म्हणाले, काही महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी संसदेचे विशेष अधिवेशन आयोजित केले आहे. सरकार येत्या दोन-तीन दिवसांत संसदेच्या अधिवेशनाचा अजेंडा सार्वजनिक करणार आहे, त्यामुळे विरोधी पक्षांनी विनाकारण घाबरू नये असा टोला त्यांनी लगाविला. त्याचप्रमाणे विरोधी पक्ष एकत्रिक निवडणूका घेण्यावरून टिका करत आहेत. मात्र, तसे विधेयक संसदेत आले तर त्यावर सविस्तर चर्चा होईल. त्यामुळे विरोधी पक्षांनी काळजी करू नये, असेही केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री जोशी यांनी म्हटले आहे.
महिला आरक्षण विधेयक येणार ?
संसदेत महिलांसाठी अतिरिक्त एत तृतियांश जागा देण्याचे विधेयक मांडले जाणार असल्याची चर्चा राजकीय वर्तळात रंगली आहे. महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्याऐवजी सरकार लोकसभेत त्यांच्यासाठी १८० जागा वाढवू शकते. अशी व्यवस्था देशात १९५२ आणि १९५७ च्या निवडणुकीत अनुसूचित जाती व जमातींसाठी होती. सध्या ज्या मतदारसंघांमध्ये मतदारांची संख्या २० लाखांपेक्षा जास्त आहे, तेथे एक सर्वसाधारण आणि एक महिला उमेदवार निवडून आणण्याची व्यवस्था केली जाऊ शकते. देशात अशा १८० जागा आहेत, जिथे मतदारांची संख्या १८ लाखांपेक्षा जास्त आहे. महिला आरक्षणाची मागणी सर्वच पक्ष करत आहेत. तसे झाल्यास २०२४ च्या लोकसभेपूर्वी मोदी सरकारचा हा मास्टरस्ट्रोक ठरणार आहे.
