Maharashtra Politics : महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचा अंतिम निकालाकडे संपूर्ण देशाचं लक्ष लागले आहे. अशातच 16 आमदारांबाबत सुप्रीम कोर्टाने मोठा निर्णय दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने हे प्रकरण विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवलं आहे. आता विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर हे या आमदारांचा निर्णय घेणार असल्यामुळे, ते आमदार पात्रच आहेत यावर शिक्कामोर्तब झालं आहे. त्यामुळे ठाकरे गटाला मोठा झटका बसला आहे. या निर्णयामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने एकमताने हा निकाल दिला. सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी हा निकाल वाचून दाखवला. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड (CJI D Y Chandrachud) यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठात न्यायमूर्ती एम आर शाह, न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी, न्यायमूर्ती हिमा कोहली, न्यायमूर्त पी एस नरसिंहा यांचा समावेश आहे.
सुप्रीम कोर्ट काय म्हणालं?
भरत गोगावले प्रतोद म्हणून नियुक्ती बेकादेशीर, अधिकृत व्हिप कोण हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न झाला नाही, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याबाबत सुप्रीम कोर्टाचं निरीक्षण अपात्रतेपासून वाचण्यासाठी आम्हीच खरा पक्ष आहोत, हा बचाव होऊ शकत नाही. सरकारवर शंका घेण्याचं कारण राज्यपालांकडे नव्हतं. बहुमत चाचणी बोलावण्याची गरज नव्हती. पक्षांतर्गत वाद मिटवण्यासाठी बहुमत चाचणीचा वापर नको. उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला नसता तर आम्ही त्यांना मुख्यमंत्री म्हणून पुनर्स्थापित करण्याचा निर्णय दिला असता.
ठाकरेंच्या बाजूने काय काय?
– प्रकरण 7 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे सोपवण्याची मागणी मान्य.
– गोगावलेंची नियुक्ती बेकायदेशी.
– फुटलेला गट बचावासाठी मूळ पक्ष असल्याचा दावा करु शकत नाही.
